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मप्र : कैबिनेट बैठक में बिजली की बढ़ी दरों पर सब्सिडी को मंजूरी

SHARAD | ETV MP/Chhattisgarh
Updated: June 20, 2017, 5:51 PM IST
मप्र : कैबिनेट बैठक में बिजली की बढ़ी दरों पर सब्सिडी को मंजूरी
Photo: Getty Images
SHARAD | ETV MP/Chhattisgarh
Updated: June 20, 2017, 5:51 PM IST
मध्य्प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. सरकार ने विद्युत नियामक आयोग की ओर से बिजली की बढ़ाई हुई दरों पर सब्सिडी को मंजूरी दे दी है. सरकार करीब 9 हजार 541 करोड़ रुपए की सब्सिडी बिजली कंपनियों को देगी. सब्सिडी से सबसे ज्यादा फायदा कृषि उपभोक्ताओं को होगा. अकेले कृषि उपभोक्ताओं की सब्सिडी करीब 8400 करोड़ रुपए होगी. सब्सिडी के मुताबिक हर महीने 30 यूनिट तक की खपत वाले 100 वॉट भार के घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 110 पैसे की दर से सब्सिडी दी जाएगी. इसी तरह 50 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी दी जाएगी.

कैबिनेट ने रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्था के कार्यालय के लिए 19 नए पद सृजित करने का फैसला भी किया है. प्रदेश में मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत करीब डेढ़ लाख संस्थाएं हैं. कैबिनेट ने हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर तथा इंदौर और ग्वालियर की खण्डपीठ की स्थापना में कार्यरत ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों जिन्होंने 26 सितंबर 2014 के पहले कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है उन्हें एक अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत करने का फैसला किया है.

कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने 5 अलग—अलग विभागों की समीक्षा भी की. इसमें स्वास्थ्य, आयुष, राजस्व, विज्ञान प्रौद्योगिकी और महिला एवं बाल विकास शामिल हैं. स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कई और अहम फैसले लिए हैं. जिसके तहत अब मुख्यमंत्री बाल ह्दय रोग उपचार योजना का लाभ 18 साल तक और बाल श्रवण उपचार योजना का लाभ 8 साल तक के बच्चों को मुफ्त मिलेगा.
First published: June 20, 2017
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