यूनिनॉर, टाटा टेली, वीडियोकॉन की मोबाइल सेवाएं होंगी बंद!

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Updated: December 15, 2012, 8:29 AM IST
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नई दिल्ली। तीन बड़ी दूरसंचार कंपनियों के करीब एक करोड़ मोबाइल ग्राहकों को अगले महीने अपना मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर बदलना होगा। टाटा टेली, यूनीनॉर और वीडियोकॉन के टेलीकॉम लाइसेंस की मियाद खत्म होने के साथ ही ये कंपनियों कई राज्यों में अपनी सेवाएं बंद करने जा रही है।

टाटा टेली सर्विसेज के जम्मू कश्मीर या उत्तर पूर्वी राज्यों में ग्राहकों को 18 जनवरी से कंपनी की मोबाइल सर्विस नहीं मिलेगी। ऐसे ग्राहकों को मोबाइल सेवाओं के लिए नया सर्विस प्रोवाइर चुनना होगा। टाटा टेली के अलावा यूनीनॉर और वीडियोकॉन के ज्यादातर टेलीकॉम लाइसेंस की मियाद 18 जनवरी को खत्म होनी है। ऐसे में कंपनियां उन राज्यों में अपनी सेवाएं बंद करेंगी, जहां वो हाल में हुई नीलामी में स्पेक्ट्रम जीत नहीं पाई हैं।

यूनिनॉर, टाटा टेली, वीडियोकॉन की मोबाइल सेवाएं होंगी बंद!
तीन बड़ी दूरसंचार कंपनियों के करीब एक करोड़ मोबाइल ग्राहकों को अगले महीने अपना मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर बदलना होगा। ये कंपनियों कई राज्यों में अपनी सेवाएं बंद करने जा रही है।

यूनीनॉर केवल 6 सर्किल में ही स्पेक्ट्रम जीत पाई है। यानि उन्हें बाकी तीन सर्किल मुंबई, कोलकता और पश्चिम बंगाल में अपनी सेवाएं बंद करनी होगी। वहीं वीडियोकॉन को भी नीलामी में 6 सर्किल ही मिले हैं। यानि मुंबई, महाराष्ट्र, तामिलनाडु समेत 11 बड़े सर्किल में उन्हें अपनी सर्विस बंद करनी पड़ेगी। टाटा टेली ने पहले ही जम्मू कश्मीर, असम और उत्तर पूर्वी राज्यों में अपनी सीडीएमए सर्विस बंद कर दी हैं।

हालांकि एमटीएस देश में काफी जगहों पर सर्विस दे रही है, लेकिन कंपनी ने अभी साफ नहीं किया है कि वो इस वित्त वर्ष में होने वाली नीलामी में भाग लेगी या नहीं। सीडीएमए स्पेक्ट्रम की नवंबर में होने वाली नीलामी किसी भी कंपनी के बिड न करने के चलते रद्द करनी पड़ी थी। वहीं इन कंपनियों के इन सर्किल में 1 करोड़ ग्राहक हैं।

दूरसंचार विभाग जल्द ही इन कंपनियों को अपने ग्राहकों को सर्विस बंद होने की सूचना जारी करने के लिए आदेश जारी करने जा रहा है। कंपनियों को कहा जाएगा कि वो ग्राहकों को एसएमएस के जरिए ये जानकारी दें ताकि वो नया सर्विस प्रोवाइर चुन सकें। हालांकि सरकार फरवरी या मार्च में एक और स्पेक्ट्रम की नीलामी कराने जा रही है।

टेलीकॉम विभाग सूत्रों का कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट से नीलामी खत्म होने तक कंपनियों को सर्विस जारी रखने के लिए वक्त भी और मांग सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में इन कंपनियों के सारे लाइसेंस रद्द कर दिए थे। वहीं कंपनियों को कोर्ट ने 18 जनवरी तक सर्विस देने की मोहलत दी थी।

First published: December 15, 2012
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