क्या अब Censor board होगा सेंसर ? नया बिल करेगा ताकत में कटौती

News18Hindi
Updated: July 18, 2017, 7:54 AM IST
क्या अब Censor board होगा सेंसर ? नया बिल करेगा ताकत में कटौती
censor board के अधिकारों में होगा बदलाव
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Updated: July 18, 2017, 7:54 AM IST
इन दिनों जब भी कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो उस फिल्म से ज्यादा चर्चा सेंसर बोर्ड की होने लगती है. कई फिल्में सेंसर बोर्ड के साथ विवादों में फंस जाती है और फिर बोर्ड और फिल्म निर्माताओं के बीच एक लंबी जंग चलती है. जिसका नतीजा कभी फिल्मकार के पक्ष में रहता है तो कभी CBFC के पक्ष में.

हाल ही में 'लिपस्टिक अंडर माय बुर्का'  'उड़ता पंजाब' 'इंदु सरकार' और 'जब हैरी मेट सेजल' जैसी फिल्में सेंसर बोर्ड के साथ उलझती रही हैं. लेकिन अब जल्द ही सरकार सिनेमेटोग्राफर एक्ट में बदलाव कर सकती है जिसके बाद सेंसर बोर्ड की ताकत काफी कम हो जाएगी.

एक रिपोर्ट के मुताबिक एक नया ड्राफ्ट बिल श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक बेनेगल कमेटी ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि सेंसर बोर्ड का रोल सिर्फ उतना ही हो जितना उसे बनाए जाने का मकसद था.

यानी सेंसर बोर्ड सिर्फ फिल्मकारों को सर्टिफिकेट दें ना कि इस बात की सलाह कि फिल्म में क्या रखा जाना चाहिए और क्या नहीं. कमेटी ने सुझाव दिया है कि CBFC सिर्फ अब सिर्फ सर्टिफिकेट दिए जाने की वजह बताएगा कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक सेंसर बोर्ड  को ये हक नहीं होगा कि वो फिल्मकारों को ये बताएं कि फिल्म में क्या क्या सेंसर करना है.

अगर फिल्म निर्माता सर्टिफिकेट में बदलाव चाहते हैं तो उन्हें अपनी फिल्म में जरूरी बदलाव करने होंगे ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा दर्शकों के देखने लायक बनाया जा सके.

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि नए बिल में सर्टिफिकेशन की श्रेणियां बढ़ाई जाएंगी. नए बिल में UA 12+ और UA 15+ जैसी नई श्रेणिया जोड़ी जा सकती हैं. कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक किसी फिल्म पर प्रतिबंध लगाने या ना लगाने का हक सिर्फ केंद्र सरकार का होगा.

ये ड्राफ्ट बिल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है और अब इसे अलग अलग मंत्रालयों से सलाह लेने के लिए उनके पास भेजा जाएगा जिसके बाद इसे कैबिनेट से पास करवाया जाएगा.

अगर सरकार सिनेमेटोग्राफर एक्ट में बदलाव करती है तो ये फिल्म मेकर्स के लिए एक बड़ी राहत होगी.
First published: July 18, 2017
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