प्रेस रिव्यू: मोदी सरकार ने साफ कहा नोट बदलने का एक और मौका नहीं दे सकते

News18Hindi
Updated: July 18, 2017, 8:50 AM IST
प्रेस रिव्यू: मोदी सरकार ने साफ कहा नोट बदलने का एक और मौका नहीं दे सकते
Presidential Election 2017 बीजेपी को कोविंद के आसान जीत पर विश्वास, विपक्ष का दावा मीरा कुमार बेहतर विकल्प (Getty images)
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Updated: July 18, 2017, 8:50 AM IST
केंद्र सरकार ने पुराने नोट बदलने के लिए एक और मौका देने से इनकार कर दिया है. 'हिंदुस्तान टाइम्स' और 'टाइम्स आॅफ इंडिया' के पहले पेज पर छपी ख़बर के अनुसार,सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट जमा कराने का फिर से मौका दिया गया, तो कालेधन पर काबू पाने के लिए की गई नोटबंदी बेकार हो जाएगी. केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसे में बेनामी लेनदेन और नोट जमा कराने में किसी दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल करने के मामले बढ़ जाएंगे. सरकार ने कहा कि 1978 में हुई नोटबंदी में नोट जमा कराने के लिए सिर्फ 6 दिन दिए गए थे, जबकि इस बार सरकार ने 51 दिन दिए हैं जो पर्याप्त हैं. 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि जो लोग वास्तविक कारणों से नोटबंदी के दौरान पुराने नोट जमा नहीं करा पाए उनके लिए कोई खिड़की क्यों नहीं दी जा सकती.

हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक ख़ास ख़बर के अनुसार एक तरफ जब सीरिया में कथित इस्लामिक स्टेट को खदेड़ने के लिए लड़ाई चल रही है वहीं इस चरमपंथी समूह के समर्थक जम्मू कश्मीर में इसकी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं.
अख़बार ने इस पर एक ख़ास रिपोर्ट छापी है जिसमें कहा गया है कि 'अन्सारुल ख़िलाफ़ा जम्मू कश्मीर' नाम के संगठन का टेलीग्राम नाम के एक अन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस पर एक चैनल है. इसके ज़रिए ये संगठन इलामिक स्टेट से संबंधित जानकारी, हथियार बनाने और हमले करने के बारे में जानकारी दूसरों तक पहुंचाते हैं.
रिपोर्ट के अनुसार इस समूह ने बीते साल फ्रांस के नीस और जमर्नी के बर्लिन में हुए चरमपंथी हमलों की तरह 'इस्लाम के दुश्मनों'पर हमले करने की कवायद तेज कर दी है. अन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस के जरिए इस समूह ने बताया है कि किस तरह बड़ी गाड़ियों के ज़रिए हमले किए जा सकते हैं. खास बात यह है कि समूह ने सारी जानकारी हिंदी में जानकारी मुहैया कराई है.

इंडियन एक्सप्रेस में छपी ख़बर के अनुसार शिमला के नज़दीक कोटखाई में 16 साल की एक लड़की के साथ कथित बलात्कार और हत्या के मामले की जांच का काम अब राज्य सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया है.लड़की को उस वक्त अगवा कर लिया गया था जब वो स्कूल से वापस घर लौट रही थी. बलात्कार के बाद गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी गई.लड़की के पिता का कहना है कि उनके बेटा और बेटी रोज़ जंगल के रास्ते 5 किलोमीटर दूर स्कूल जाते थे. उन्होंने अपनी बेटी को "जंगली जानवरों के बारे में तो सचेत करा था लेकिन आदमी के बारे में सचेत नहीं करा था जो एक वहशी दरिंदा है".

'द स्टेट्समैन' के अनुसार पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड के साथ नहीं जोड़ पाए हैं. एक इंटरव्यू में यशवंत सिन्हा ने बताया कि उनके पैन कार्ड में उनका नाम यशवंत सिन्हा लिखा है जबकि आधार कार्ड में उनका नाम श्री यशवंत सिन्हा लिखा है. इस कारण दोनों मैच नहीं हो पाया. उन्होंने बताया कि आधार कार्ड में अपना नाम बदलवाने के लिए आवेदन करने के बाद अधिकारी उनके फिंगरप्रिंट लेने के लिए पहुंचे. लेकिन बढ़ती उम्र होने के कारण उनके फिंगर प्रिंट मेल नहीं खा  रहे है.

Venkaiah naidu NDA vice presidential candidate
वेंकैया नायडू. साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह


सभी प्रमुख अखबारों ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और शहरी विकास एवं सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू एनडीए के उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने की खबर को प्रमुखता से छापा है. ख़बर के अनुसार भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में सोमवार को नायडू के नाम का फैसला किया गया. उम्मीदवार घोषित होते ही नायडू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड्डू खिलाकर बधाई दी. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने एनडीए के सहयोगी दलों को फैसले की सूचना दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायडू के नाम की घोषणा के बाद फोन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तमिलनाडु के सीएम ई के पलानीस्वामी, आंध्र के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार से समर्थन मांगा.

वॉट्सएप पर भेजे या फारवर्ड किए मैसेज सबूत नहीं माने जा सकते है. टाइम्स आॅफ इंडिया में छपी एक ख़बर के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है कि सबूत के तौर पर 'असल दस्तावेज़' की मान्य है न कि वॉट्सएप पर भेजे या फारवर्ड किए मैसेज. कोर्ट ने यह बात अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कालीखो पुल की 'तथाकथित आत्महत्या' से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कही.
First published: July 18, 2017
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