सीएम हेल्पलाइन पोर्टल शिकायतों की शिकायतें जल्द निपटाएं, नहीं होगी कोताही बर्दास्त


Updated: July 17, 2017, 6:51 PM IST
सीएम हेल्पलाइन पोर्टल शिकायतों की शिकायतें जल्द निपटाएं, नहीं होगी कोताही बर्दास्त
फोटो-राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार.

Updated: July 17, 2017, 6:51 PM IST
राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने सभी अधिकारियों और सहकारी संस्थाओं के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमित रूप से राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करें.

उन्होंने कहा कि शिकायतों के निपटान में किसी भी स्तर पर कोताही को बर्दास्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी नियमित रूप से सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के निपटान में प्रगति की समीक्षा करें.

कुमार सोमवार को शासन सचिवालय में विभाग एवं सहकारी संस्थाओं के स्तर पर प्राप्त हुई शिकायतों के निवारण के संबंध में प्रगति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि प्राप्त शिकायतों के निपटान में गुणवत्ता को भी ध्यान में रखा जाए ताकि शिकायत कर्ता को बार बार शिकायत को रिओपन नहीं करना पड़े. उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्थान सम्पर्क पर 6 माह से लंबित शिकायतों का निपटारा मंगलवार तक पूर्ण कर लिया जाए.

प्रमुख शासन सचिव ने विभागीय अधिकारियों एवं अपेक्स संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाईन पर प्राप्त शिकायतों के निपटारा करने के लिए शिकायतों की मैपिंग के लिए शिकायतों का वर्गीकरण करें और उसके अनुरूप उत्तरदायी अधिकारियों को चार स्तरों में नामित करें.

उन्होंने निर्देश दिए कि नामित अधिकारियों के एसएसओ आईडी बनाकर उनके संबंध में समस्त आवश्यक विवरण भी पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाए. कुमार ने सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए कि वे सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की सूचना को संकलित कर पोर्टल पर मैपिंग के कार्य को पूर्ण कर लेंवे.

उन्होंने मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त रजिस्ट्रार कोटा को निर्देश दिए कि वे स्वयं झालावाड़ जाकर कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के संबंध में आ रही अड़चनों को दूर करें और प्रगति से अवगत कराएं. उन्होंने गोदाम निर्माण के संबंध में की गई बजट घोषणा के क्रियान्वयन के लिए एमओ, आईसीडीपी को प्रगति से अवगत कराने के लिए निर्देश दिए.
First published: July 17, 2017
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