नागौर में वसुंधरा सरकार के मंत्रियों ने गिनाए तीन साल के कार्य

Mahendra Bishnoi | ETV Rajasthan

First published: January 11, 2017, 4:29 PM IST | Updated: January 11, 2017, 6:56 PM IST
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नागौर में वसुंधरा सरकार के मंत्रियों ने गिनाए तीन साल के कार्य
फोटो-(ईटीवी)

राजस्थान सरकार के तीन साल पूरे होने पर नागौर में आयोजित हो रहे सरकार के तीन साल कार्यक्रम से पहले नागौर के अटल सेवा केंद्र में प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की.

इस दौरान सरकार के मंत्रियों ने सरकार की तीन साल की उपलब्धियों का बखान किया और नागौर जिले में किए गए कार्यों को गिनाया, जिसमें बीकानेर रोड रेलवे फाटक पर आरओबी की स्वीकृति, नागौर में पीडब्ल्यूडी के चल रहे 6000 करोड़ रुपए के काम, 2938 करोड़ रुपए की नागौर लिफ्ट परियोजना के चल रहे कार्यां के बारे में बताया गया.

इस अवसर पर सीआर चौधरी ने कहा कि अगर सरकार मूंग नहीं खरीदती तो किसानों को पूरे दाम नहीं मिलते. इसके चलते सरकार ने 5200 रुपए का समर्थन मूल्य तय किया.

वहीं सीआर चौधरी ने कहा कि प्रोडक्शन कम होने पर किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए देश भर की जनता के लिए हमारे पास चार महीने का स्टॉक है.

उन्होंने कहा कि 60 प्रतिशत काश्त बारिश पर आधारित है. देश की 125 करोड़ की जनता पर अगर अनाज का सकंट आ जाए तो हमारे पास पूरे देश की जनता के लिए चार हजार करोड़ का स्टॉक है.

वहीं भामाशाह योजना के बारे में बताते हुए प्रभारी मंत्री बंशीधर खंडेला ने कहा कि नागौर में 12 हजार 600 लोगों को लाभ मिला है. 38 लाख का क्लेम बुक हो चुका है. गरीब आदमी बीमार होता है जो सबसे पहले वह यही सोचता है कि पैसा कहां से लाऊं. मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की यह अच्छी योजना है. इसे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी माना है.

वहीं राष्ट्रीय बाल कल्याण योजना में जन्म से 18 साल के बच्चों का निशुल्क इलाज होता है. नागौर के 14 बच्चों की जांच में हार्ट की बीमारी पाई, जिनका इलाज सरकार ने कराया.

सहकारिता मंत्री ने सहकारिता विभाग में हुए सुधारों के बारे में बताते हुए कहा कि ग्राम सेवा सहकारिता समिति के चुनावों के लिए विधानसभा में संशोधन लेकर आए हैं. अब शिक्षित व्यक्ति ही अध्यक्ष बन पाएगा. साथ ही एक पद पर एक व्यक्ति का सिद्धांत भी लागू किया है. अगर कोई सरपंच है कि तो वह सहकारिता का चुनाव नहीं लड़ पाएगा.

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