ट्रंप के फरमान के बाद अमेरिका में 60,000 वीजा रद्द

News18Hindi
Updated: February 4, 2017, 3:31 PM IST
ट्रंप के फरमान के बाद अमेरिका में 60,000 वीजा रद्द
ट्रंप के इस विवादित आव्रजन आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद से अमेरिका ने 60,000 वीजा रद्द कर दिया है ये जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने दी. पिछले सप्ताह ट्रंप के हस्ताक्षर वाले इस आदेश में इराक, सीरिया, सूडान, ईरान, सोमालिया, लीबिया और यमन के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर 90 दिनों के रोक की बात की गई है.
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Updated: February 4, 2017, 3:31 PM IST

मुस्लिम बहुल 7 देशों के लोगों पर अमेरिका में प्रतिबंध लगाने जाने के आदेश के बाद से अबतक 60 हजार लोगों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं. नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है.

ट्रंप के इस विवादित आव्रजन आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद से अमेरिका ने 60,000 वीजा रद्द कर दिया है ये जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने दी. पिछले सप्ताह ट्रंप के हस्ताक्षर वाले इस आदेश में इराक, सीरिया, सूडान, ईरान, सोमालिया, लीबिया और यमन के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर 90 दिनों के रोक की बात की गई है.

विदेश विभाग के वाणिज्यदूत मामलों के ब्यूरो के प्रवक्ता विल कॉक्स ने कहा, ‘शासकीय आदेश का पालन करने के लिये करीब 60,000 लोगों के वीजाओं को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है. हम मानते हैं कि यह उन व्यक्तियों के लिये अस्थायी रूप से तकलीफदेह है लेकिन हम शासकीय आदेश के तहत समीक्षा कर रहे हैं.’

अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने बताया कि बहरहाल, यह प्रतिबंध वैध स्थायी निवासियों, सात सूचीबद्ध देशों के अलावा किसी देश के पासपोर्ट के साथ दोहरी नागरिकता रखने वाले नागरिकों, या राजनयिक, नाटो अथवा संयुक्त राष्ट्र के वीजा पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है.

अमेरिकी जज ने ट्रंप के आदेश पर लगाई रोक

अमेरिका के एक जज ने ट्रंप की ओर से सात मुस्लिम बहुल देशों के यात्रियों और प्रवासियों पर लगाए गए प्रतिबंध पर अस्थायी और देशव्यापी रोक लगा दी है. यह ट्रंप के विवादित आदेश के लिए एक बड़ा झटका है.

सीएटल में अमेरिकी जिला जज जेम्स रॉबर्ट ने शासकीय आदेश पर अस्थायी तौर पर रोक लगाने वाला यह आदेश जारी किया. जब तक वाशिंगटन राज्य के अटॉर्नी जनरल बॉब फग्र्यूसन की ओर से दायर शिकायत की पूर्ण समीक्षा नहीं हो जाती, तब तक यह फैसला देशभर में लागू रहेगा.

First published: February 4, 2017
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