7 देशों पर बैन का मकसद यूरोप में जारी हालात से बचना है: व्हाइट हाउस

भाषा
Updated: January 30, 2017, 12:25 PM IST
7 देशों पर बैन का मकसद यूरोप में जारी हालात से बचना है: व्हाइट हाउस
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई आव्रजन नीतियों (इमिग्रेशन पॉलिसी) की चौतरफा हो रही आलोचनाओं के बीच व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया है।
भाषा
Updated: January 30, 2017, 12:25 PM IST
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई आव्रजन नीतियों (इमिग्रेशन पॉलिसी) की चौतरफा हो रही आलोचनाओं के बीच व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया है। इसमें यूरोप में बढ़ रहे आतंकवादी हमलों की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुस्लिम बहुल सात देशों के नागरिकों के यहां आने पर बैन का मकसद उन हालात से बचना है जो आज फ्रांस, जर्मनी या बेल्जियम के कुछ भागों में हैं.

ट्रंप ने ईरान, इराक, लीबिया, सूडान, यमन, सीरिया और सोमालिया के नागरिकों के अमेरिका में एंट्री पर बैन वाले शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसकी देश में ही नहीं आतंकवादी हमलों का सामना कर चुके जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने भी आलोचना की है.

इन आलोचनाओं के बावजूद ट्रंप प्रशासन अपने निर्णय पर अड़ा है. उनका कहना है कि अमेरिका एक संप्रभु राष्ट्र है और हमें एक ऐसा तंत्र विकसित करने का पूरा अधिकार है जिसमें हम उन प्रवासियों को चुनते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि वह अमेरिकी समाज को योगदान दे सकते हैं. एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि यूरोप में आज जो हालात हैं उनसे बचने के लिए यह निर्णय किया गया है.

उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि आज जो हालात फ्रांस, जर्मनी या बेल्जियम में हैं, हम नहीं चाहते कि वह अमेरिका में दोहराए जाएं. उन्होंने कहा कि शुरुआत से मिले मार्गदर्शन के अनुसार कानूनी स्थाई निवासियों (एलपीआर्स) को आव्रजन शासकीय आदेश से बाहर रखा गया है. उन्होंने कहा कि इसका प्रमाण यह है कि जैसे 12 बजे 170 लोगों ने एलपीआर्स को समाप्त करने का आवेदन किया और 170 लोगों को एलपीआर्स दिया गया.

अधिकारी ने कहा कि ग्रीन कार्ड के मुद्दे पर उठ रहा संशय छूट (एक्जेप्शन) शब्द की सही व्याख्या नहीं हो पाने के कारण है. उन्होंने कहा कि अगर आप इन सात देशों में से किसी भी देश के नागरिक नहीं हैं तो ये आदेश आपके लिए नहीं हैं.
First published: January 30, 2017
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