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एडवोकेट एक्ट में संशोधन का मामला, राजस्थान में आधे दिन का न्यायिक बहिष्कार

ETV Rajasthan
Updated: April 21, 2017, 7:21 PM IST
एडवोकेट एक्ट में संशोधन का मामला, राजस्थान में आधे दिन का न्यायिक बहिष्कार
जयपुर में वकीलों का प्रदर्शन.
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Updated: April 21, 2017, 7:21 PM IST
एडवोकेट एक्ट में प्रस्तावित संशोधन बिल के विरोध में शुक्रवार को राजस्थान में अधिवक्ताओं ने आधे दिन न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया. हाई कोर्ट से लेकर प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में वकीलों ने आधे दिन ही पैरवी की.
इसके बाद बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के प्रतिनिधि मण्डल ने राज्यपाल कल्याण सिंह से मुलाकात करके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. वहीं प्रत्येक जिले में जिला कलक्टर्स और उनके प्रतिनिधि को अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध जताया.
इसलिए प्रस्तावित संशोधित बिल के विरोध में उतरे वकील?
- बार काउंसिल में सदस्यों की संख्या 21 रहेगी. जिसमें अधिवक्ता 11 रहेंगे. वहीं अन्य अलग-अलग सेक्टर्स से नामित होंगे.

- अधिवक्ताओं के विरूद्ध अनुशासन समिति में 5 सदस्य होंगे. जिसमें अधिवक्ताओं की संख्या मात्र 2 होगी.
- इस समिति का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज़ होगा.
- अधिवक्ता की अगर कोई मुव्विकल शिकायत करता है तो उस पर 3 लाख रुपए का आर्थिक दण्ड और 5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति अधिवक्ता को देनी होगी.
- अधिवक्ता अगर सामूहिक हित के लिए हड़ताल करते है तो अधिवक्ता की आजीवन सनद रद्द की जा सकेगी.
First published: April 21, 2017
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