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'800 अफसर जांच में जुटे, फिर भी मेरा नाम नहीं..?' मनीष सिसोदिया का ईडी पर तंज

'800 अफसर जांच में जुटे, फिर भी मेरा नाम नहीं..?' मनीष सिसोदिया का ईडी पर तंज

Delhi Liquor Policy Scam: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली शराब नीति मामले की चल रही जांच को लेकर अदालत में केंद्रीय एजेंसी द्वारा दायर चार्जशीट में अपना नाम नहीं होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बहुत गर्व की बात है कि तमाम साजिशों के बाद भी उन पर कोई आरोप नहीं लगाया गया.

मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह उनके लिए बहुत गर्व की बात है कि तमाम साजिशों के बाद भी उन पर कोई आरोप नहीं लगाया गया. File Photo

मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह उनके लिए बहुत गर्व की बात है कि तमाम साजिशों के बाद भी उन पर कोई आरोप नहीं लगाया गया. File Photo

नई दिल्ली. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली शराब नीति मामले की चल रही जांच को लेकर अदालत में केंद्रीय एजेंसी द्वारा दायर प्रारंभिक चार्जशीट में अपना नाम नहीं होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बहुत गर्व की बात है कि तमाम साजिशों के बाद भी उन पर कोई आरोप नहीं लगाया गया.

इससे पहले आज ईडी ने आरोपी समीर महेंद्रू को नामजद करते हुए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी. केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि बाद में और नाम जोड़े जाएंगे, क्योंकि जांच अभी भी जारी है. ईडी के आरोपपत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए सिसोदिया ने ट्वीट किया, “यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि अपनी तमाम साजिशों और झूठी एफआईआर के बाद भी वे मुझ पर कोई आरोप नहीं लगा पा रहे हैं. चार्जशीट में मेरा नाम नहीं है.” 500 जगहों पर छापेमारी के बाद 800 अधिकारियों की टीम ने इसे तैयार किया है.

ट्वीट में आगे कहा गया है, “सीबीआई और ईडी की चार्जशीट ने साबित कर दिया कि कोई शराब घोटाला नहीं था.” उनके ट्वीट के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल ने आज एक ट्वीट किया, जो अपने पार्टी सहयोगी के साथ खड़ा था और बताया कि सिसोदिया का नाम ईडी चार्जशीट में भी नहीं है. केजरीवाल ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मनीष सिसोदिया को फंसाने के लिए देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए?

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी दोनों इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या दिल्ली सरकार की आबकारी नीति, जिसे अब खत्म कर दिया गया है, सरकारी खजाने की कीमत पर शराब निर्माताओं और वितरकों को अनुचित और अवैध लाभ प्रदान करने के लिए बनाई गई थी.

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Tags: ED, Manish sisodia, New Delhi news

FIRST PUBLISHED : November 26, 2022, 20:34 IST
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