समुद्र में तैनाती वाले कैडर में महिलाओं को भर्ती नहीं करना नीतिगत फैसला: केंद्र

एक जनहित याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि नौसेना के शिक्षा, साजो सामान, विधि विभाग और एटीसी में महिलाओं को भर्ती किया जा रहा है.

news18 hindi , भाषा
एक जनहित याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से मंगलवार को कहा कि नौसेना की उन शाखाओं में महिलाओं को भर्ती नहीं करना नीतिगत फैसला है, जहां पदोन्नति के लिए समुद्र में तैनाती का निर्धारित समय बिताना अनिवार्य होता है. भारतीय नौसेना में महिलाओं के लिए अन्य मार्ग खोले जा रहे हैं.20 नेवी अफसरों ने बाइक से 21 दिन में तय किया 7516 Km का सफर, तटीय सुरक्षा के लिए उठाया ये कदमसरकार ने मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ से कहा कि 1992 से नौसेना के शिक्षा, साजो सामान और विधि विभागों में, 1993 से वायु यातायात नियंत्रण (एटीसी) कैडर में और अन्य कई विभागों में महिलाओं को भर्ती किया जा रहा है. केन्द्र सरकार के वकील अमित महाजन के जरिये दायर हलफनामे में कहा गया कि नौसेना में महिला अधिकारियों को भर्ती करने का दायरा धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है.दुनिया का चक्कर लगा कर गोवा पहुंचीं नौसेना की 6 जाबांज अफसर, सीतारमन ने किया स्वागतसरकार द्वारा दायर हलफनामे में ये दलीलें एक जनहित याचिका के जवाब में दी गईं. इस याचिका में नौसेना की कार्यकारी शाखाओं में महिलाओं के प्रवेश की मांग की गई जहां उनको भर्ती करने पर पाबंदी है.

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