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ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट: केन्द्र और राज्य के बीच जंग, मंत्रालय के फरमान पर भड़के गहलोत
ERCP योजना को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार अपने साधनों से कार्य को जारी रखने का संकल्प लेती है.
ERCP पर केन्द्र और राजस्थान में जंग जारी: ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (Eastern Rajasthan Canal Project) पर राजस्थान सरकार और केन्द्र सरकार के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. योजना को लेकर केन्द्रीय जलशक्ति मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी किये गये एक फरमान पर सीएम अशोक गहलोत भड़क (Ashok Gehlot furious) उठे. उन्होंने ने कहा कि पानी राज्य का सब्जेक्ट है और केन्द्र को काम रोकने का कोई हक नहीं है. कांग्रेस इस मसले को लेकर आगामी 6 जुलाई को केन्द्र सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेगी.
जयपुर. ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (Eastern Rajasthan Canal Project) पर केन्द्र और राज्य के बीच सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग कर रही कांग्रेस अब इसे लेकर 6 जुलाई को केन्द्र सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेगी. इसकी तैयारी को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर अहम बैठक हुई. इसमें सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा और राज्य सरकार के कई मंत्रियों के साथ ही 13 जिलों से जुड़े खास लोग शामिल हुए. इस बैठक में सीएम गहलोत केन्द्र सरकार पर जमकर बरसे (Ashok Gehlot furious) और कई बड़ी बातें कही.
सीएम गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा देने का वादा किया गया था लेकिन अब केन्द्र सरकार का जल शक्ति मंत्रालय सहयोग करने की बजाय इस योजना में रोड़े अटका रहा है. मंत्रालय के सचिव की ओर राजस्थान के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है. उसमें कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से ईआरसीपी से जुड़े किसी भी हिस्से में कार्य संपादित नहीं किया जाए.
राजस्थान की बारी आई तो काम अटका दिया गया
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मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी राज्य का सब्जेक्ट है और केन्द्र को काम रोकने का कोई हक नहीं है. मंत्रालय की ओर से राज्यों के विवाद हल होने तक काम रोकने का हवाला दिया गया है जबकि ऐसा कोई विवाद है ही नहीं. राज्य सरकार अपने साधनों के काम जारी रखेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश ने अपने हिस्से का काम तो कर लिया लेकिन जब राजस्थान की बारी आई तो काम अटका दिया गया.
11 हजार मिलियन क्यूसेक पानी समुद्र में वेस्ट चला जाता है
सीएम गहलोत ने कहा कि 11 हजार मिलियन क्यूसेक पानी समुद्र में वेस्ट चला जाता है जबकि ईआरसीपी के लिए करीब 3500 मिलियन क्यूसेक पानी की ही जरुरत है. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार योजना का काम अटकाकर 13 जिलों के लोगों और किसानों के साथ अच्छा नहीं कर रही है. राज्य सरकार अपने साधनों से कार्य को जारी रखने का संकल्प लेती है.
सीएम गहलोत ने ट्वीट कर उठाया सवाल
वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि हमारी सरकार ने ERCP के लिए 9600 करोड़ का बजट राज्य कोष से जारी किया है. जब इस प्रोजेक्ट में अभी तक राज्य का पैसा लग रहा है और पानी हमारे हिस्से का है तो केन्द्र सरकार हमें ईआरसीपी का काम रोकने के लिए कैसे कह सकती है?
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