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केन्द्रीय वित्त मंत्री से बोले शांति धारीवाल- ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें, पढ़ें और क्या कहा?

केन्द्रीय वित्त मंत्री से बोले शांति धारीवाल- ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें, पढ़ें और क्या कहा?

Jaipur News: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई वित्त मंत्रियों की बैठक में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने राज्य हित की कई मांगों को प्रमुखता से उठाया. धारीवाल ने बकाया जीएसटी मुआवजे की 3780.53 करोड़ रुपये राशि भी एक बार में जल्द से जल्द जारी करने और खनिजों की रायल्टी दरों में संशोधन करने समेत कई अहम मांगें जल्द पूरी करने की मांग की.

Finance Ministers Meeting: लंबित रेल परियोजनाएं जल्द शुरू कराई जाएं

Finance Ministers Meeting: लंबित रेल परियोजनाएं जल्द शुरू कराई जाएं

हाइलाइट्स

जीएसटी मुआवजे के बकाया 3780.53 करोड़ रुपये एक बार में ही जल्द जारी करने की मांग
राज्य के प्रधान खनिजों की रॉयल्टी में संशोधन किया जाए, 2017 से दरों में रिविजन नहीं हुआ

जयपुर. राजस्थान के नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली के मानेकशा सभागार में आयोजित प्री-बजट चर्चा बैठक के दौरान राजस्थान का पक्ष रखते हुए कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए. इसके लिए आगामी केन्द्रीय बजट में विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रावधान रखा जाए. उन्होंने कहा कि 37247 करोड़ अनुमानित लागत की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से राज्य के 13 जिलों की बड़ी आबादी को सिंचाई एवं पेयजल का लाभ मिलेगा.

जल जीवन मिशन पर धारीवाल ने कहा कि प्रदेश में छितरी आबादी एवं विशाल क्षेत्रफल से पेयजल की प्रति कनेक्शन लागत अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा आती है. इसलिए जल जीवन मिशन में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देते हुए केंद्र की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 90 प्रतिशत किया जाए. इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सतही स्त्रोतों पर आधारित 26 परियोजनाएं जिनकी लागत 300 करोड़ रूपये प्रति परियोजना से अधिक है, जिन्हें पूर्ण होने में 3-4 वर्ष का समय लगेगा. इसलिए इस योजना की अवधि 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक की जानी चाहिए.

कोटा एयरपोर्ट का जल्द निर्माण करवाया जाए

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शांति धारीवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया कि कोटा 15 लाख जनसंख्या का शहर है. जहां देश के विभिन्न हिस्सों से छात्र कोचिंग करने के लिए आते हैं. इसलिए कोटा में एयरपोर्ट का निर्माण कार्य केंद्रीय बजट में शामिल किया जाए. उल्लेखनीय है कि कोटा एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध करवाई जा चुकी है.

पेंशन योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी बढ़ाएं

शांति धारीवाल ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना एवं विधवा पेंशन योजना में केंद्रीय हिस्सेदारी को 200 रूपये से बढ़ाकर 500 रूपये किया जाए, ताकि राज्य का आर्थिक भार कम किया जा सके. इसके साथ ही जनसंख्या वृद्धि के मद्देनजर कुल आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या में 20 प्रतिशत वृद्धि की जाए और जनता की मांग के हिसाब से नये आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति दी जाए.

लंबित रेल परियोजनाएं जल्द शुरू कराई जाएं

बैठक में प्रदेश की महत्वपूर्ण लंबित रेल परियोजनाओं पर भी ध्यान आकृष्ट करते हुए धारीवाल ने कहा कि रतलाम-डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल लाइन परियोजना और अजमेर से सवाई माधोपुर वाया टोंक रेल लाइन परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए. धारीवाल ने आग्रह किया कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राशि 2322 करोड़ रुपये के राज्य विशिष्ट अनुदानों को जारी करने पर जल्द विचार किया जाए. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की Special assistance to state for capital investment योजना को वित्त वर्ष 2023-24 में भी जारी रखा जाए एवं राशि को दोगुना बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रूपये किया जाए.


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Tags: Airport, Finance minister Nirmala Sitharaman, Finance ministry, Indian railway, Rajasthan news in hindi

FIRST PUBLISHED : November 26, 2022, 17:27 IST
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