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UP Budget 2021: किसानों पर मेहरबान योगी सरकार, मुफ्त सिंचाई के लिए 700 करोड़

UP Budget 2021: किसानों पर मेहरबान योगी सरकार, मुफ्त सिंचाई के लिए 700 करोड़

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया योगी सरकार का पांचवां बजट

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया योगी सरकार का पांचवां बजट

UP Budget 2021: मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है. किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये के बजट की व्‍यवस्‍था की गई है.

लखनऊ. योगी आदित्‍यनाथ की सरकार (Yogi Government) के इस कार्यकाल का बजट (UP Budget 2021) पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) ने किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की. प्रदेश के वित्त मंत्री ने कहा कि सूबे की योगी सरकार किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना चलाई जाएगी. इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है.

इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है. किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए बजट में 700 करोड़ रुपये मुहैया कराने का प्रस्‍ताव रखा गया है. रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुदान के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15 हजार सोलर पम्पों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके अलावा प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों में गौ आश्रय स्थलों के विकास के लिए स्थानीय सहभागिता तथा स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता प्राप्त की जायेगी तथा ब्रीड इम्प्रूवमेन्ट कार्यक्रम को भी मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा.


महिलाओं के लिए यह ऐलान 
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि महिलाओं का उत्थान मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और परिष्कृत कर लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है. इसके अन्तर्गत सभी पात्र बालिकाओं को टैबलेट उपलब्ध कराने हेतु 1200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है. महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जायेगी. इस योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है. पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु 4094 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु 415 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है. वित्तीय वर्ष 2021-2022 से महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना क्रियान्वित की जायेगी। इस हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित. महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना हेतु 32 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है.

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युवाओं के लिए ये व्यवस्था 
योगी सरकार के पांचवें बजट में युवाओं के लिये ‘अभ्युदय’ योजना हेतु 20 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है. संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

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