चिल्ला एलिवेटेड रोड: जल्द खत्म होगा फिल्म सिटी का जाम, जानें प्लान

नोएडा. अब जल्द ही फिल्म सिटी को सुबह-शाम के ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिल जाएगा. चिल्ला एलिवेटेड रोड के काम को रफ्तार मिलने वाली है. पीएम गति शक्ति योजना से एलिवेटेड रोड के लिए मदद मिल सकती है. यह एलिवेटेड रोड चिल्ला बार्डर (Chilla Border) से महामाया फ्लाई ओवर (Mahamaya Flyover) तक बनना है. गौरतलब रहे साल 2019 में शिलान्यास होने के बाद भी एलिवेटेड रोड का काम पूरा नहीं हो सका है. एलिवेटेड रोड (Elevated Road) का काम 4 बार रुक चुका है. 605 करोड़ रुपये वाली योजना अब 1076 करोड़ रुपये की हो चुकी है.

चिल्ला एलिवेटेड रोड पर यहां होंगे कट

करीब 6 किमी लम्बे चिल्ला एलिवेटेड रोड पर कई जगह कट दिए जाएंगे. जैसे मयूर विहार से एलिवेटेड रोड पर चढ़ने के बाद डीएनडी फ्लाई वे पर भी आ-जा सकेंगे. दलित प्रेरणा स्थल के पास और नोएडा सेक्टर-18  की ओर जाने के लिए भी कट होगा. यह एलिवेटेड रोड 6 लेन को होगा. अभी तक 13 फीसद काम होने का दावा किया जा रहा है. कभी कोरोना के चलते तो कभी प्रदूषण बढ़ने पर एनजीटी के आदेश तो 4 बार पैसों की कमी के चलते इसका काम रोका जा चुका है.

फिल्म सिटी के जाम को खत्म करेगा एलिवेटेड रोड

जानकारों की मानें तो फिल्म सिटी और दलित प्रेरणा स्थल के सामने सुबह-शाम पीक टाइम में होने वाले ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए यह योजना तैयार की गई है. योजना के तहत चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाई ओवर तक करीब 6 किमी लम्बा एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है. यह रोड 6 लेन का होगा. इसके चलते इस रूट का ट्रैफिक आरामदायक हो जाएगा. लेकिन 265 करोड़ रुपये की लागत बढ़ने के साथ ही इस एलिवेटेड रोड का खर्च 870 करोड़ रुपये हो जाएगा. इससे पहले यह लागत कुल 605 करोड़ रुपये थी.

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जनवरी 2019 में शुरु हुआ था एलिवेटेड रोड का काम

चिल्ला एलिवेटेड रोड का काम जनवरी 2019 में शुरु हुआ था. एक साल यानि 2020 तक तो काम अच्छी स्पीड से चला. काफी बड़ा हिस्सा बनकर तैयार भी हो गया है. लेकिन कोरोना-लॉकडाउन का वक्त शुरु होने के साथ इसका काम धीमा पड़ गया. पहले लेबर की परेशानी आई और उसके बाद तो बजट ही रुक गया.

जानकारों का कहना है कि इस एलिवेटेड रोड पर करीब 605 करोड़ रुपये की लागत तय की गई थी. एलिवेटेड रोड को बनाने की जिम्मेदारी यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन को दी गई है. एलिवेटेड रोड के निर्माण पर नोएडा अथॉरिटी और यूपी सरकार का ही विभाग पीडब्ल्यूडी 50-50 फीसद की रकम मिलकर खर्च करेंगे.