हाईकोर्ट में एक शख्स ने तलाक (Divorce) को लेकर याचिका दायर की थी. उनकी दलील थी कि वो अपनी पत्नी से इसलिए तलाक लेना चाहते हैं, क्योंकि वो उनकी मां से नफरत करती है....
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मदन बी लोकुर (former judge Madan B Lokur) ने अपने लेख में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) यह भूल गया कि सार्वजनिक हित याचिका (PIL) क्या है और यदि कोई ग्रेडिंग दी जानी चाहिए तो वह ‘F’ की हकदार है....
जस्टिस गोगोई (Justice Gogoi) ने 2016 में जारी की गई विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी (Vidhi Centre for Legal Policy) की एक रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि संवैधानिक अदालत के 100 रिटायर हुए जजों में से 70 को कोई न कोई काम सौंपा गया है....
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने आदेश में कहा है कि मानव अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा को संतुलित करना होगा....
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे (CJI SA Bobde) ने कहा कि महामारी (Epidemic) या किसी आपदा को सबसे अच्छे से कार्यपालिका (Executive) ही नियंत्रित कर सकती है....
गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कहा कि लॉकडाउन (Lockdown) के बाद फंसे प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) को उनके गांव लौटने की जरूरत नहीं है. ऐसे मजदूरों और उनके परिवारों की जरूरत का ख्याल रखा जा रहा है. ...
शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में हर्ष मंदर ने आरोपी नेताओं के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करने को लेकर निर्देश देने की मांग की है....
अटॉनी जनरल केके वेणुगोपाल (Attorney General KK Venugopal) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कहा कि पहले न्यायपालिका को दुरुस्त करना चाहिए. फिर सरकार पर सवाल उठाना चाहिए....
आरटीआई आवेदन में पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री या पीएमओ ने राज्यसभा के सचिवालय से जस्टिस शुक्ला के खिलाफ महाभियोग शुरू करने संबंधी प्रक्रिया के लिए क्या कोई संवाद किया गया है....
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने यह फैसला उत्तराखंड के एक मामले में सुनाया....
दी गई अर्जी (Application) के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 1997 में ही बहुविवाह (Polygamy) के मामले में सुनवाई कर चुका है और उस वक्त उसने इस मामले में कोई भी आदेश जारी करने से मना कर दिया था....
साल 2018 में जस्टिस मदन बी लोकुर (Justice Madan B Lokur) ने ऑर्डर पास करते हुए सरकार को डिटेंशन सेंटर की बिल्डिंग बनाने के काम में तेजी लाने को कहा था....
एक केंद्रीय कानून जो संघ सूची में है और सातवीं अनुसूची के तहत आता है, उस पर केंद्र में मौजूद सरकार का एक पूरा विशेषाधिकार है....
मौलाना सैयद अशद राशिदी (Maulana Syed Ashhad Rashidi), जो कि असली अयोध्या भूमि विवाद (Ayodhya Land Dispute) मामले के याचिकाकर्ता एम सिद्दीक के बेटे हैं, उन्होंने रिव्यू पिटिशन (Review Petition) में 9 नवंबर को दिए गए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले में भारी खामियां हैं....
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी (Greater Noida Authority) ने उद्योगपतियों के हित को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था होने की स्थिति में प्राकृतिक तालाबों या वॉटर बॉडीज को नष्ट करने की योजना की घोषणा की थी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस आदेश को रद्द कर दिया है. ...
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