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plea in high court seeks case against thackerays and sanjay raut for sedition lak

उद्धव ठाकरे, संजय राउत पर देशद्रोह का केस चलाने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी, सार्वजनिक शांति भंग करने का आरोप

सीएम उद्धव ठाकरे, शिवसेना नेता संजय राउत आदि के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की मांग. (File Photo)

सीएम उद्धव ठाकरे, शिवसेना नेता संजय राउत आदि के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की मांग. (File Photo)

Maharashtra Political crisis: मुंबई में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और शिवसेना सांसद संजय राउत पर देशद्रोह का केस चलाया जाए.

महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच एक सामाजिक कार्यकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और शिवसेना सांसद संजय राउत पर देशद्रोह का केस चलाया जाए. सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत पाटिल की ओर से दाखिल की गई इस जनहित याचिका में मांग की गई है कि तीनों नेताओं के खिलाफ अराजकता और सरकारी काम को रोकने के लिए देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए.

सार्वजनिक शांति भंग करने का आरोप
याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि अदालत ठाकरे पिता-पुत्र और संजय राउत की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर रोक लगाए. इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे गुट के मुद्दे पर महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में घूमने पर भी रोक लगाई जाए. जनहित याचिका में इन तीनों नेताओं पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने सार्वजनिक शांति को भंग किया है. पुणे के सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत पाटिल ने कोर्ट से यह भी मांग की है कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत को एकनाथ शिंदे को लेकर किसी भी तरह के बयान देने पर रोक लगनी चाहिए.

इन नेताओं की धमकी के कारण बागी नेता असम में 
याचिका में दावा किया गया है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के कई विधायकों के विद्रोह के बाद महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं और उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जा रहा है. याचिका के मुताबिक बागी नेताओं को असम में इसलिए कैंप करना पड़ रहा है क्योंकि शिवसेना के उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने उन्हें धमकी दी है. इसी कोशिश के तहत शिवसैनिक हिंसा कर रहे हैं और कई स्थानों पर दंगे भी कर रहे हैं. याचिका में कहा गया है कि राज्य के ज्यादातर हिस्सों में इन्हीं तीनों नेताओं के उकसावे के कारण प्रदर्शन हो रहे हैं.

इससे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनकर देख रही है. इस परिस्थिति में राज्य में कानून की समस्या हो सकती है. यदि इससे किसी प्रकार की घटना होती है, इसके जिम्मेदार ये तीनों नेता होंगे. याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार ने बागी नेताओं के वाई प्लस सिक्योरिटी दी है जिससे साफ है कि राज्य में स्थिति सही नहीं है.

Tags: BJP, Congress, Eknath Shinde, Maharashtra, NCP, Shivsena

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