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'AAP सरकार का साथ नहीं दे रहे नौकरशाह' : मनीष सिसोदिया के आरोप को केंद्र ने SC में बताया झूठा

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने मनीष सिसोदिया के आरोपों को लेकर हलफनामा दाखिल किया. (पीटीआई फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने मनीष सिसोदिया के आरोपों को लेकर हलफनामा दाखिल किया. (पीटीआई फाइल फोटो)

Centre Govt Manish Sisodia: मनीष सिसोदिया ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल के न ...अधिक पढ़ें

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने एक हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के उन आरोपों को गलत बताया, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में नीतियों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं. दरअसल, सिसोदिया ने एक हलफनामा दायर किया था और कहा था कि दिल्ली में नौकरशाह आप सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में चुनी हुई सरकार की नीतियों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन को पंगु बना दिया गया है.

सरकारी अधिकारियों द्वारा असहयोग के बारे में सिसोदिया के दावे पर बहस करते हुए, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि उन्हें गलत साबित करने के लिए सिसोदिया द्वारा कथित घटनाओं में से प्रत्येक का विवरण दर्ज करना चाहिए था. अधिकारियों के असहयोग के बारे में हलफनामा, ‘कुल मिलाकर, अस्पष्ट और केंद्र सरकार द्वारा किसी भी सटीक जांच में असमर्थ है, विशेष रूप से, जब केंद्र सरकार को कथित विफलता की कोई समकालीन सूचना नहीं दी जाती है’.

भल्ला ने हलफनामे में कहा, ‘मुझे सलाह दी गई है कि व्यक्तिगत मामलों के साथ व्यवहार न करें, जो स्पष्ट रूप से निहित झूठ को दिखाते हैं क्योंकि हलफनामे दाखिल करने वाले उपमुख्यमंत्री हैं और इस तरह के दावों से निपटने के लिए यह उचित नहीं हो सकता है, विशेष रूप से जब मैंने उन्हें सच नहीं पाया.’

उन्होंने आगे कहा, ‘मैंने जीएनसीटीडी के सभी वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों से टेलीकॉल आदि प्राप्त न होने को लेकर खुद सत्यापित किया है और मैंने पाया है कि ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई है. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कुछ अवसरों को छोड़कर सभी अधिकारियों ने सभी बैठकों में भाग लिया. पूछताछ पर, मुझे पता चला है कि जिन तारीखों पर कुछ अधिकारी बैठकों में शामिल नहीं हो सके, उन्हीं तारीखों को दिल्ली सरकार ने खुद उन्हें कुछ अन्य काम सौंपे थे.’

सिसोदिया ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के साथ नौकरशाह सहयोग नहीं कर रहे हैं. सिसोदिया ने कहा कि नौकरशाहों ने आप मंत्रियों द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेना और मंत्रियों के फोन कॉल का जवाब देना बंद कर दिया है. सिसोदिया ने यह भी कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की नियुक्ति के साथ ये मुद्दे और गंभीर हो गए हैं.

केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में आगे कहा कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) है और संविधान के तहत किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की अपनी सेवाएं नहीं हैं, जो कि केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं.

Tags: AAP, Manish sisodia

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