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Noida-Greater Noida वाले हो जाएं सावधान, कल से होगी बड़ी कार्रवाई, कहीं आप भी न आ जाएं चपेट में

नोएडा में अब पुरानी गाड़ियों को जब्त किया जाएगा और स्क्रैप किया जाएगा. (फाइल फोटो)

नोएडा में अब पुरानी गाड़ियों को जब्त किया जाएगा और स्क्रैप किया जाएगा. (फाइल फोटो)

स्क्रैपीज पॉलिसी के तहत अब गौतमबुद्ध नगर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को जब्त करने के लिए 1 ...अधिक पढ़ें

हाइलाइट्स

गाड़ियों को जब्त करने की लिए 6 टीमों का गठन किया गया है.
1 लाख से ज्यादा कार ओनर्स को नोटिस भेजा गया है.
23 कारें सरकारी विभागों की भी हैं शामिल.

नई दिल्ली. गौतमबुद्ध नगर जिले में कल यानि 1 फरवरी से बड़ा बदलाव होने जा रहा है. केंद्र सरकार की ओर से लागू की गइ्र स्क्रैपीज पॉलिसी के तहत अब नोएडा ट्रैफिक पुलिस पुराने वाहनों को जब्त करने का अभियान शुरू करने जा रही है. इसके लिए बाकायदा 6 टीमों का भी गठन किया गया है. इसके तहत अब 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को सीज कर कब्जे में लिया जाएगा और फिर उन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा. इसके लिए पहले ही परिवहन विभाग की ओर से ऐसी गाड़ियों के ओनर्स को नोटिस भेजा जा चुका है. करीब 1.19 लाख कारों के ओनर्स को ये नोटिस दिया गया है. अब इन सभी वाहनों पर कार्रवाई शुरू की जाएगी.

गौरतलब है कि दिल्ली में ये अभियान काफी पहले से चल रहा है लेकिन अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा वालों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. अब कारों को जब्त करने के बाद स्क्रैपिंग सेंटर में भेज दिया जाएगा. जिला प्रशासन के अनुसार ऐसी सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है या फिर रिन्यू नहीं किया गया है. UP16Z सीरीज के वाहनों पर ये कार्रवाई की जाएगी.

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कैसे मिलेगी छूट या क्या करें
इन गाड़ियों को जब्त करने के बाद नई कार की खरीद पर छू लेने के लिए कार ओनर्स को सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. वहीं यदि कोई अपनी कार को अभी भी चलाना चाहते हैं तो इसके लिए एनओसी लेकर किसी देहात इलाके में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और वहीं पर इस गाड़ी को आसानी से चला सकेंगे.

एक साल पहले ही शुरू की कार्रवाई
जिला प्रशासन के अनुसार सभी पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन एक साल पहले ही रद्द करना शुरू कर दिया था. इसके बाद गाड़ियों के मालिकों को नोटिस भेजकर अपनी कारों को सरेंडर करने का नोटिस जारी किया था. अब जिन लोगों ने अपनी गाड़ियों को सरेंडर नहीं किया है उनकी कारों को परविहन विभाग के साथ ही ट्रैफिक पुलिस ढूंढ कर सीज करेगी. इसके लिए 6 टीमें 1 फरवरी से अभियान शुरू कर देंगी.

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सरकारी महकमे की भी गाड़ियां
जिन गाड़ियों को लेकर नोटिस भेजा गया है उनमें 23 कारें सरकारी विभागों की भी हैं. इनमें डीएम कार्यालय, पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस, जिला न्यायालय, मेडिकल ऑफिसर, ट्रेड टैक्स कमिश्नर और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट शामिल हैं. इन विभागों की 23 कारें 15 या 10 साल की अवधि को पूरा कर चुकी हैं.

Tags: Auto News, Car Bike News, Vehicle Scrappage Policy

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