SC का केंद्र को आदेश: Ola, Uber जैसी ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेस पर लाएं कानून

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र को आदेश दिया कि वह देश में ओला और उबर जैसी ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के नियमन के लिए उचित कदम उठाए

News18Hindi
Updated: July 31, 2019, 1:26 PM IST
SC का केंद्र को आदेश: Ola, Uber जैसी ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेस पर लाएं कानून
ओला कैब्स
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Updated: July 31, 2019, 1:26 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने ओला और उबर जैसी ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेस के लिए केंद्र सरकार से कानून लाने के लिए कहा है. कोर्ट ने बुधवार को केंद्र को आदेश दिया कि वह देश में ओला और उबर जैसी ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के नियमन के लिए उचित कदम उठाए. न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने महिलाओं की सुरक्षा संबंधी एक मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है.

इस पीठ में न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बी आर गवई भी शामिल हैं. पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह महिला सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र को अभ्यावेदन दे. वहीं केंद्र की ओर से पेश वकील ने जब कहा कि इसके लिए कानून में संशोधन की आवश्यकता होगी, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'आपको यह करना होगा.'



आपको बता दें कि इन ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेस की कैब में आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या बदतमीजी की घटनाएं सामने आ रही हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इस तरह की घटनाओं को रोकने में असरदार साबित हो सकता है. साथ ही केंद्र जब इन ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेस पर कानून लाएगी, तो इस तरह की घटनाओं में जरूर से गिरावट आएगी. साथ ही महिलाओं को भी कैब में ट्रैवल करते वक्त पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस होगा.

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First published: July 31, 2019, 1:26 PM IST
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