बजाज ने बताई ऑटो सेक्टर में मंदी की वजह, कहा- GST कट की जरूरत नहीं

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Updated: September 11, 2019, 8:26 PM IST
बजाज ने बताई ऑटो सेक्टर में मंदी की वजह, कहा- GST कट की जरूरत नहीं
ऑटो सेक्टर में मंदी

राजीव बजाज ने कहा है कि ऑटो सेक्टर में सुस्ती के लिए आर्थिक मंदी से ज्यादा ओवर प्रॉडक्शन जिम्मेदार है और जीएसटी की दर में कटौती की कोई जरूरत नहीं है

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  • Last Updated: September 11, 2019, 8:26 PM IST
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मुंबई: पिछले कई महीनों से ऑटो सेक्टर भारी मंदी से गुजर रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गाड़ियों की बिक्री गिरने के लिए Ola, Uber और BS6 के प्रभाव को जिम्मेदार बताया है. उन्होंने कहा कि ऑटो इंडस्ट्री पर BS6 और मिलेनियल्स माइंडसेट की वजह से चोट पड़ी है. नए जमाने के लोग गाड़ियां खरीदने के बजाय ओला-उबर का इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन इस बीच बजाज के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज का कहना है कि मंदी के लिए ओवर प्रोडक्शन जिम्मेदार है.

ओवर प्रोडक्शन है जिम्मेदार
इक्नॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, राजीव बजाज ने कहा है कि ऑटो सेक्टर में सुस्ती के लिए आर्थिक मंदी से ज्यादा ओवर प्रॉडक्शन जिम्मेदार है और जीएसटी की दर में कटौती की कोई जरूरत नहीं है. उनका ये बयान 20 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक पहले आया है. बता दें कि ऑटो इंडस्ट्री ने GST दरों में कटौती की मांग उठाई है. वहीं इस पर बजाज का कहना है कि ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जो बिना किसी करेक्शन के हमेशा बढ़ती रहे. ऐसे में मिराज का पीछा करने का कोई फायदा नहीं है. हर एक इंडस्ट्री के अपने उतार-चढ़ाव होते हैं. इसमें हालात ठीक होने में एक या दो साल भी लग सकते हैं. किसी को नहीं पता इसमें कितना समय लगेगा. लेकिन इसके लिए जीएसटी की दर कम करने की जरूरत नहीं है.

फंस जाएगा डीलर्स का पैसा

उन्होंने कहा कि BS-6 मॉडल के अनुसार इंडस्ट्री खुद को ढाल रही है और ये समस्या नवंबर तक खत्म हो जाएगी. राजीव बजाज का मानना है कि अगर जीएसटी 28 फीसद से घटाकर 18 फीसदी कर दिया जाएगा, तो इससे डीलर्स का पैसा फंस जाएगा. डीलर्स के पास अभी जो इन्वेंट्री मौजूद है, उसके लिए उन्होंने ज्यादा जीएसटी दिया हुआ है. जब कि ग्राहक सस्ती गाड़ियां खरीदना चाहते हैं. अगर ऐसा होता है तो इससे डीलरों को नुकसान उठाना पड़ेगा. ऐसी किसी स्थिति का सामना न करना पड़े इसके लिए जीएसटी कट सिर्फ BS6 कम्पलाइंट वाली गाड़ियों पर ही लागू किया जाना चाहिए. इससे नए नियमों के हिसाब से बनने वाली गाड़ियों की कीमत में भी कुछ कमी आएगी.

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First published: September 11, 2019, 8:25 PM IST
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