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    अब पुराने के बदले नए वाहन ले जाएं घर, सरकार दे रही स्पेशल छूट, जानिए क्या है प्लान

    ऑटो कंपनियां पुराने वाहन के बदले नया वाहन पर 1 फीसदी छूट देंगी
    ऑटो कंपनियां पुराने वाहन के बदले नया वाहन पर 1 फीसदी छूट देंगी

    बता दें सरकार देश में पुराने वाहन को खत्म करने का प्लान बना रही है. मंत्री नितिन गडकरी की मीटिंग के बाद ऑटो कंपनियां पुराने वाहन के बदले नया वाहन पर 1 फीसदी छूट देने को तैयार हो गए हैं.

    • News18Hindi
    • Last Updated: November 5, 2020, 10:27 AM IST
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    नई दिल्ली: अगर आप भी अपने पुराने वाहन के बदले में नया खरीदने चाहते हैं तो अब आपको स्पेशल छूट का फायदा मिलेगा. मंत्री नितिन गडकरी की मीटिंग के बाद ऑटो कंपनियां पुराने वाहन के बदले नया वाहन पर 1 फीसदी छूट देने को तैयार हो गए हैं. बता दें सरकार देश में पुराने वाहन को खत्म करने का प्लान बना रही है, जिसके चलते विभाग की ओर से यह प्रस्ताव पेश किया गया था. देशभर में पुराने वाहन के इस्तेमाल को कम करने के लिए विभाग की ओर से इस तरह के प्लान बनाए जा रहे हैं.

    3 फीसदी छूट का रखा था प्रस्ताव
    आपको बता दें केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मंत्री नितिन गडकरी ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के साथ बैठक की थी, जिसमें ऑटो कंपनियों के सामने 3 फीसदी छूट देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कंपनियों 1 फीसदी छूट देने के लिए तैयार हो गई हैं.

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    त्योहारी सीजन में लागू न हो पॉलिसी


    सूत्रों के मुताबिक, ऑटो कंपनियां का मानना है कि इस समय त्योहारी सीजन में किसी भी नई पॉलिसी को लागू करना ठीक नहीं रहेगा. इस साल कोरोना की वजह से कंपनियों का मार्जिन पहले से ही काफी कम है. ऐसे में अगर इस सीजन में ये पॉलिसी लागू होती है तो ऑटो कंपनियों के बिजनेस पर बुरा असर पड़ सकता है.

    वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी का सरकार बना रही प्लान
    बता दें साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के दिल्ली-एनसीआर में चलने पर रोक लगा दी थी. इसके बाद से ही सरकार वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी पर लाने का प्लान बना रही है.

    आपकी पुरानी कारों का क्या होगा?
    स्क्रैपेज पॉलिसी में 15 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है. लेकिन ऐसी गाड़ियों को चलाने के लिए हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन रिन्यू (पंजीकरण नवीनीकरण) कराने की फीस को बढ़ाकर दो से तीन गुना कर दिया गया है. इससे वाहन मालिक पुरानी गाड़ियों को बेचकर नई गाड़ी खरीदने के लिए आकर्षित होंगे.

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    टैक्स में छूट देने का भी है प्लान
    एक अधिकारी ने बताया की ऑटो इंडस्ट्री की कंपनियां चाहती हैं कि पॉलिसी को थोड़े समय के लिए टाल दिया जाए क्योंकि उन्हें यकीन नहीं है कि वे फेस्टिवल सीजन में इस पॉलिसी का सीधा असर मांग पर पड़ सकता है. इसके साथ ही पुराने वाहन को स्क्रैप कराते हैं तो केंद्र सरकार नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन चार्ज और रोड टैक्स (Road Tax) में भी छूट देने की बना रही है.
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