2023 तक देशभर में लगेंगे एक हजार LNG स्टेशन, पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता होगी कम

2023 तक देशभर में लगेंगे एक हजार LNG स्टेशन, पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता होगी कम
सरकार वायु प्रदूषण कम करने के लिए एलएनजी को बढ़ावा देना चाहती है.

वायु प्रदूषण (Air pollution) में वाहनों से निकलने वाला धुओं का बड़ा योगदान है. मोदी सरकार (Modi Govt) लगातार प्रयास कर रही है कि वायु प्रदूषण को कम किया जाए. सरकार ने दावा किया है कि ट्रकों और बसों (Trucks and buses) में एलएनजी (LNG) के इस्तेमाल किए जाने से SOx 100 फीसदी और NOx 85% तक कम करने में मदद मिलेगी.

  • News18Hindi
  • Last Updated : November 20, 2020, 9:38 am IST
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    नई दिल्ली. देश की अर्थव्यवस्था को गैस आधारित बनाने की दिशा में पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया गया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 50 एलएनजी ईंधन स्टेशनों की आधारशिला रख दी है. ये एलएनजी स्टेशन देश के स्वर्णिम चतुर्भुज और प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगाये जायेंगे. केंद्र सरकार का दावा है कि एलएनजी ना सिर्फ 40 फीसदी सस्ती है बल्कि इससे प्रदूषण भी बहुत कम होता है.

    ये कंपनियां 50 एलएनजी स्टेशन- साल 2015 में एलएनजी ईंधन परीक्षण शुरू किया गया था और सिर्फ 5 सालों में ही यह वाणिज्यिक तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर लिया गया है. जिन 50 एलएनजी स्टेशनों के लिए आधारशिला रखी गई है उसे देश की बड़ी तेल और गैस कंपनियां आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल, पीएलएल, गुजरात गैस और उनकी संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों द्वारा शुरू किया जाएगा. इन 50 एलएनजी स्टेशनों में से आईओसीएल 20, बीपीसीएल और एचपीसीएल 11-11 स्टेशन लगाएंगे.

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    LNG स्टेशन को लेकर केंद्र सरकार की है ये भावी योजना- केंद्र की मोदी सरकार पूरे देश में एलएनजी का जाल बिछाना चाहती है. सरकार स्वर्णिम चतुर्भुज पर प्रत्येक 200-300 किमी की दूरी पर एलएनजी स्टेशन लगाए जायेंगे. सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि अगले 3 सालों में सभी प्रमुख सड़कों, औद्योगिक केंद्रों और खनन क्षेत्रो में 1000 एलएनजी स्टेशन लगाए जाएंगे. सरकार का मानना है कि कम से कम 10 फीसदी ट्रक एलएनजी ईंधन को अपनाएंगे. राजमार्गों में एलएनजी का नेटवर्क दुरुस्त किए जाने से भारी वाहनों को एलएनजी पर चलाना सुगम हो जाएगा. एक अनुमान के मुताबिक एक ट्रक एलएनजी ईंधन पूरा भरवा लेता है तो वो 800 किमी तक चल सकता है. एलएनजी ईंधन का विकल्प चुनने से ना सिर्फ प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी बल्कि परिवहन लागत में भी भारी कटौती होगी. यहीं नहीं पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता भी कम होगी. गौरतलब है कि देश अपनी क्रूड ऑयल की जरूरत का 85 फीसदी तक दूसरे देशों से आयात करता है. जबकि 50 प्राकृतिक गैस भारत दूसरे से खरीद करता है. 

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    LNG से प्रदूषण होगा कम- वायु प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाला धुओं का बड़ा योगदान है. मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि वायु प्रदूषण को कम किया जाए. सरकार ने दावा किया है कि ट्रकों और बसों में एलएनजी के इस्तेमाल किए जाने से SOx 100 फीसदी और NOx 85% तक कम करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा ट्रक मालिकों को भी इससे बड़ा फायदा होगा. एलएनजी आधारित ट्रक ऑपरेटर प्रति ट्रक करीब 2 लाख रुपये सालाना बचत कर पाएंगे. इससे ट्रकों की उच्च लागत 3 से 4 सालों में ही उन्हें वापस हो जाएगी. उम्मीद की जा रही है कि साल 2035 तक 20 से 25 MMSCMD एलएनजी गैस की मांग देश में पैदा हो जाएगी.