इलेक्ट्रिक कारों को नहीं मिल रहे खरीदार, केंद्र सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक कारों की डिलिवरी की डेडलाइन बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 कर दी है.

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Updated: July 25, 2019, 6:36 PM IST
इलेक्ट्रिक कारों को नहीं मिल रहे खरीदार, केंद्र सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
भारत में इलेक्ट्रिक कारों की धीमी हुई बिक्री. (फाइल फोटो)
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Updated: July 25, 2019, 6:36 PM IST

सरकार के तमाम कोशिशों के बाद भी सरकारी विभागों और दफ्तरों में इलेक्ट्रिक कारों की आपूर्ति स्पीड काफी धीमी है. आम जनता की बात तो छोड़ि‍ए सरकारी विभागों और दफ्तरों में इलेक्ट्रिक कारों की मांग बहुत सुस्त गति से चल रही है. ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने लोकसभा में स्वीकार किया है कि इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री की गति बेहद धीमी है और इस स्कीम के तहत अब तक 652 इलेक्ट्रिक कारों की ही आपूर्ति हुई है. ईईएसएल को विभिन्न सरकारी विभागों और दफ्तरों को 10 हजार इलेक्ट्रिक कारों की आपूर्ति करनी हैं. यानि 10 हजार इलेक्ट्रिक कारों में से महज 652 की ही आपूर्ति हुई है.


इलेक्ट्रिक कारों की आपूर्ति के लिए सरकार ने उठाया ये कदम
इस धीमी चाल को देखते हुए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक कारों की डिलिवरी की डेडलाइन बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 कर दी है. बाजार में उपलब्ध इलेक्ट्रिक कारों की मांग सुस्त होने के पीछे कई कारण गिनाये जाते हैं. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, वाहनों में पावरफुल बैटरी का ना होना, इलेक्ट्रिक कारों के दाम दो से ढ़ाई गुणा होना आदि कारण शामिल हैं. हालांकि सवाल उठता है कि क्या सरकारी बाबुओं को भी इलेक्ट्रिक कार पसंद नहीं आ रही है.


गौरतलब है कि 13 अक्टूबर को 400 इलेक्ट्रिक कारों की आपूर्ति के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जारी हुआ था, जिसे 30 नवंबर 2017 तक आपूर्ति किया जाना था. वहीं, 9600 इलेक्ट्रिक कारों के लिए 28 फरवरी 2018 को लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया गया था, जिसे 31 जनवरी 2019 तक आपूर्ति किया जाना था. अब इसे एक साल यानि 31 जनवरी 2020 तक बढ़ा दिया गया है. ईईएसएल द्वारा इन कारों की आपूर्ति की जानी हैं. जबकि 652 इलेक्ट्रिक कारों के लिए देश भर में 295 एसी और 161 डीसी कैप्टिव चार्जर लगाए गए हैं.



राज्य            इलेक्ट्रिक कार की आपूर्ति       एसी चार्जर        डीसी चार्जर
आंध्र प्रदेश          280                                     20                    28
दिल्ली                 256                                    203                 102

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गुजरात                10                                      10                     2
हरियाणा              14                                      6                       2
झारखंड              36                                      15                      7
मध्य प्रदेश           22                                      21                     11
उत्तर प्रदेश          9                                        2                         1
महाराष्ट्र               5                                        2                         2
अंडमान निकोबार  20                                    8                         4


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First published: July 25, 2019, 6:33 PM IST
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