दिल्ली सरकार की इस वेबसाइट से खरीदें कार, नहीं देनी होगी रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स

अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल

एक खास तरह के वाहन की खरीदारी के लिए दिल्ली सरकार ने आज एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत कार खरीदार को रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स नहीं देना होगा. साथ ही, उन्हें सरकार की तरफ से नकद सहायता भी दी जाएगी.

  • News18Hindi
  • Last Updated: October 23, 2020, 9:37 PM IST
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नई दिल्ली. दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. अब एक खास तरह के वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा. इतना ही नहीं यह खास वाहन खरीदने पर सरकार नकद सहायता भी दे रही है. अच्छी बात है कि ये सब फायदे उठाने के लिए दिल्ली वालों को किसी डीलर और सरकारी दफ्तर के चक्कर भी नहीं काटने होंगे. इसके लिए दिल्ली सरकार की ओर से आज एक बेवसाइट लांच की गई है. इसी बेवसाइट पर जाकर आप वाहन भी खरीद सकते हैं और दिल्ली सरकार की ओर से दी जाने वाली छूट का फायदा भी ले सकते हैं.

बेवसाइट पर इलेक्ट्रिक वाहन के 100 से ज़्यादा मॉडल
दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित एक बेवसाइट लांच की. उन्होंने कहा कि यह बेवसाइट ग्राहक और डीलरों को मिलाने का प्लेटफार्म है. इस वाहन पर मिलने वाली सभी छूट का फायदा भी इसी बेवसाइट पर मिलेगा. परिवहन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में “युद्ध प्रदूषण के विरूद्ध” जो अभियान चल रहा है, उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नीति एक अहम हिस्सा है.

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ईवी डीलर ev.delhi.gov.in में लॉग इन कर वाहन खरीद सकते हैं. 100 से अधिक ईवी मॉडलों को मंजूरी दे दी है, जो इस सब्सिडी के लिए मान्य होंगे. अभी तक 36 वाहन निर्माताओं ने इस पॉलिसी के तहत अपना पंजीकरण कराया है. 98 डीलर इस मिशन में हमारे साथ जुड़ चुके हैं.



बेवसाइट पर क्लेम कर ले सकेंगे सब्सिडी और दूसरे फायदे
कैलाश गहलोत ने बताया कि वाहन के खरीदार बेवसाइट पर ही सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक वाहन की सब्सिडी को दावा करने के लिए खरीदार को केवल बिक्री चालान, आधार कार्ड और एक कैंसिल चेक देने की आवश्यकता होगी. इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा ऑपरेटिंग गाइडलाइंस है, जिससे यह पता चलता है कि किस प्रकार से लोग सब्सिडी ले पाएंगे.



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ऑपरेटिंग गाइडलाइंस के जरिए बताया गया है कि डीलर की इसमें क्या भूमिका रहेगी. डीलर जब सब्सिडी प्रक्रिया को शुरू करेगा, तो उसका आवेदन एमएलओ ऑफिस में जाएगा. एमएलओ ऑफिस उसको सत्यापित करते हुए उसे सीधे बैंक भेजेगा. यह पूरी प्रक्रिया जनता, खरीदार और उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए बनाई है. जैसे ही किसी ने गाड़ी खरीदी, वहां से सब्सिडी का पैसा सीधे उसके खाते में जाएगा. यह पूरा सिस्टम ऑनलाइन है. खरीदार को कहीं किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है.

100 मॉडलों में शामिल हैं यह वाहन
-14 इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन (हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा, एम्पीयर, जितेंद्र न्यू ईवी टेक और ली-आयनों इलेक्ट्रिक)
- 12 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन (टाटा-महिंद्रा)
- चार इलेक्ट्रिक ऑटो (2 महिंद्रा, 1 पिआगो और 1 सारथी)
- ई-रिक्शा के 45 मॉडल
- 17 ई-कार्ट मॉडल
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