दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बढ़ रहा क्रेज, बदलेगी ऑटो सेक्टर की सूरत

नई दिल्ली. इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेक्टर दुनिया भर में तेजी से पॉपुलर हो रहा है. स्विट्जरलैंड ने हाल ही में घोषणा की कि वह बिजली की कमी के कारण संभावित ईवी ड्राइविंग प्रतिबंध पर विचार कर रहा है. इस बीच, भारत सरकार ईवी को अपनाने को बढ़ावा देने और बैटरी निर्माण बढ़ावा देने के लिए आगामी बजट में बड़ी निवेश राशि की घोषणा कर सकती है.

हालांकि, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए नियमों की शुरूआत वाहनों की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगी. जैसे-जैसे दुनिया अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इनमें महत्वपूर्ण भूमिका होती जा रही है.

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EV पर बैन लगाएगा स्विट्जरलैंड
स्विट्जरलैंड में ईवी पर प्रतिबंध लगाने की अफवाह वाली खबर ने हाल ही में सभी का ध्यान खींचा है. ऐसे समय में जब अधिकांश देश ईवी अपनाने को प्रोत्साहित कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड ईवी पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है. कथित तौर पर, स्विट्जरलैंड इस सर्दी के मौसम में ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है.

AIS156 स्टैंडर्ड्स में बदलाव
हाल ही में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने AIS156 मानदंडों में संशोधन किया. इन संशोधनों को दो चरणों में लागू किया जा रहा है, एक 1 दिसंबर से और दूसरा चरण 1 अप्रैल 2023 से होगा. इस गर्मी में इलेक्ट्रिक वाहनों में आग से संबंधित घटनाओं के बाद बेहतर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं.

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बजट ईवी के लिए गेम-चेंजर हो सकता है?
‘आपकी बजट अपेक्षाएं क्या हैं’? – केंद्रीय बजट से पहले पूछा जाने वाला एक सामान्य प्रश्न है. हर बजट ने हमें एक थीम दी है. नई घोषणा हो या धन आवंटन. पिछले साल इन्फ्रा स्पेस को बड़ा बढ़ावा दिया गया था. इस बार भी ऐसा ही होने की उम्मीद है.

ईवी चार्जिंग इंफ्रा के लिए बड़ा निवेश
एक रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि कैसे भारत को अगले पांच सालों में लगभग 63,000 चार्जिंग स्टेशनों और 269 अरब रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी ताकि ऑपरेटिंग ईवी के लिए बिजली की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके. 10 वर्षों तक, भारत को 0.23 मिलियन (एम) चार्जिंग स्टेशनों की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए 2032 तक 1 ट्रिलियन (टीएन) के कुल इंवेस्टमेंट की आवश्यकता होगी.

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