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इलेक्ट्रिक वाहन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर जोर, सरकार बैटरी पर घटा सकती है GST

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाली बैटरी पर जीएसटी घटा सकती है सरकार.
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाली बैटरी पर जीएसटी घटा सकती है सरकार.

Electric Vehicle battery GST : देश में इलेक्ट्रिक वाहन में यूज होने वाली लिथियम ऑयन बैटरी पर 18 फीसदी GST लिया जाता है. सीएनबीसी आवाज की रिपोर्ट के अनुसार सरकार इसे घटा कर 12 फीसदी या 5 फीसदी करने पर विचार कर रही है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: February 22, 2021, 2:52 PM IST
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नई दिल्ली. देश में इलेक्ट्रिक वाहन की मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है. केंद्र सरकार कच्चे तेल की कीमत में हो रही बढ़ोतरी को ध्यान में रख कर देश में सस्ते इलेक्ट्रिक व्हीकल उपलब्ध कराना चाहती है. इसी लिए देश को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने पर जोर दिया जा रहा है. हमारे सहयोगी चैनल CNBC आवाज की रिपोर्ट के अनुसार मार्च महीने में होने वाली GST काउंसिल की बैठक में सरकार बैटरी पर लगने वाली जीएसटी की दरों को घटा सकती है.

EV की बैटरी पर इस समय 18 फीसदी GST- इस समय देश में इलेक्ट्रिक वाहन में यूज होने वाली लिथियम ऑयन बैटरी पर 18 फीसदी GST लिया जाता है. सीएनबीसी आवाज की रिपोर्ट के अनुसार सरकार इसे घटा कर 12 फीसदी या 5 फीसदी करने पर विचार कर रही है.

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बता दें कि लिथियम ऑयन बैटरी पर फिलहाल जीएसटी की दर 18 फीसदी है. वहीं बैटरी Swapping और चार्जिंग सर्विस पर भी 18 फीसदी जीएसटी चुकाना होता है. हालांकि बैटरी के साथ गाड़ी बेचने पर जीएसटी 5 फीसदी ही लगता है. लेकिन इससे इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या पैदा होती है. इस ख़ामी को दूर करने के लिए जीएसटी दर 5 फीसदी करने पर विचार किया जा रहा है.
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फिलहाल दूसरे देशों से आयात होती है बैटरी- देश में लिथियम आयन बैटरी पर GST घटने से इसका देश में ही निर्माण शुरू किया जा सकेगा. आपको बता दें पूरी दुनिया में लिथियम आयन बैटरी का प्रमुख निर्यातक चीन है. जो बड़ी संख्या में दूसरे देशों में बैटरी निर्यात करता है. ऐसे में यदि सरकार लिथियम आयन बैटरी पर GST की दर घटाती है तो देश में लिथियम आयन बैटरी के निर्माण में तेजी आएगी.
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