ऑटो सेक्टर को बूस्ट देने के लिए सरकारी विभाग खरीदेंगे कारें

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Updated: August 24, 2019, 12:24 PM IST
ऑटो सेक्टर को बूस्ट देने के लिए सरकारी विभाग खरीदेंगे कारें
सरकारी विभाग के द्वारा कार गाड़ियां खरीदने से ऑटो सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है.

दरअसल, साल 2014 में सरकार ने सरकारी अधिकारियों के लिए नए कार खरीदने पर बैन लगा दिया था.

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ऑटो सेक्टर में स्लोडाउन को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार को सरकारी डिपार्टमेंट से कारों को खरीदने पर बैन हटाने की घोषणा की. सरकार की मंशा है कि इससे ऑटो सेक्टर में आई मंदी कम होगी और कारों के प्रोडक्शन को बूस्ट मिलेगा. दरअसल, साल 2014 में सरकार ने सरकारी अधिकारियों के लिए नए कार खरीदने पर बैन लगा दिया था. इस बैन के बाद सरकारी विभाग पुरानी सरकारी कारों को बदलकर भी नई कार नहीं ले सकते थे. लेकिन अब इस बैन के हटने के बाद सरकारी अधिकारी नई कार खरीद पाएंगे. हालांकि, वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि गाड़ियों से जीएटी को कम करने का फैसला सरकार नहीं ले सकती क्योंकि वह काम जीएसटी काउंसिल का है.

BS4 वीकल खरीदने पर नहीं होगी रोक-
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 31 मार्च 2020 तक खरीदी गई बीएस4 वीकल अपने रजिस्ट्रेशन के फुल पीरियड तक वैलिड रहेगी. इसके बाद अब उस अफवाह को हवा मिलनी बंद हो गई है जिसमें कहा जा रहा था कि 2020 के बाद सरकार बीएस4 वाहनों को बैन कर देगी. (Kia Seltos: किस वेरिएंट के लिए खर्च करने होंगे कितने रुपए ?)

इस कदम की हुई तारीफ-

हालांकि, ऑटो सेक्टर की तमाम कंपनियों ने सरकार के इस कदम की तारीफ की है लेकिन कार निर्माता कंपनियां सरकार से इससे कहीं ज्यादा उम्मीद कर रही हैं. उनको उम्मीद है कि सरकार जीएसटी को और भी घटाएगी.

महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंध निदेशक पवन गोयनका ने कहा कि सरकार की ये घोषणाएं धारणा को बेहतर बनाने के लिए लंबी दूरी तय करेंगी. यह दिखाता है कि सरकार उद्योग की सुन रही है. टीवीएस मोटर्स के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन ने कहा कि ये कदम उद्योग जिसकी मांग कर रहा था वही तात्कालिक राहत है.

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First published: August 24, 2019, 12:20 PM IST
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