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सरकार ने स्पेक्ट्रम का आरक्षित मूल्य घटाने के दिए संकेत, इसी वित्त वर्ष में होगी नीलामी

News18Hindi
Updated: October 14, 2019, 7:47 PM IST
सरकार ने स्पेक्ट्रम का आरक्षित मूल्य घटाने के दिए संकेत, इसी वित्त वर्ष में होगी नीलामी
5जी समेत अन्य बैंड के स्पेक्ट्रम की काफी ज्यादा कीमत को लेकर चिंताओं के बीच दूरसंचार मंत्री ने सोमवार को मूल्य निर्धारण में सुधार का वादा किया.

5जी समेत अन्य बैंड के स्पेक्ट्रम की काफी ज्यादा कीमत को लेकर चिंताओं के बीच दूरसंचार मंत्री ने सोमवार को मूल्य निर्धारण में 'सुधार' का वादा किया.

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  • Last Updated: October 14, 2019, 7:47 PM IST
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नयी दिल्ली: दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आगामी नीलामी के लिए स्पेक्ट्रम के आरक्षित मूल्य में कमी के संकेत दिए हैं. 5जी समेत अन्य बैंड के स्पेक्ट्रम की काफी ज्यादा कीमत को लेकर चिंताओं के बीच दूरसंचार मंत्री ने सोमवार को मूल्य निर्धारण में 'सुधार' का वादा किया. उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम की नीलामी इसी वित्त वर्ष में होगी. प्रसाद ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2019 में कहा कि सरकार को दूरसंचार उद्योग की चुनौतियों और समस्याओं की पूरी जानकारी है और उन्हें लेकर सरकार जागरूक भी है. उन्होंने कहा, 'स्पेक्ट्रम नीलामी इस वित्त वर्ष में की जाएगी. हम स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण में कुछ सुधार कर रहे हैं.'

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने पिछले साल 8,644 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम की 4.9 लाख करोड़ रुपये के आधार मूल्य पर बिक्री की सिफारिश की थी. इसमें 5 जी सेवाओं के लिए भी स्पेक्ट्रम शामिल है. लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही दूरसंचार कंपनियों ने गुहार लगाई थी कि वे प्रस्तावित कीमत का भार उठाने में सक्षम नहीं हैं. उनका कहना था कि यह काफी ज्यादा है.

कुछ कंपनियों ने कहा था कि दक्षिण कोरिया, स्पेन, ब्रिटेन और इटली जैसे देशों में 5 जी बैंड की औसत कीमत 84 करोड़ रुपये/मेगाहर्ट्ज है जबकि ट्राई ने इसी बैंड के लिए 5-6 गुना ज्यादा कीमत 492 करोड़ की सिफारिश की है.

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First published: October 14, 2019, 7:47 PM IST
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