इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर सरकार ला रही है ये नई पॉलिसी, जल्द होगा ऐलान

इलेक्ट्रक गाड़ियां
इलेक्ट्रक गाड़ियां

इन बैटरियों पर सब्सिडी और कच्चे माल के इंपोर्ट में राहत भी संभव है. कैबिनेट के लिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है

  • News18Hindi
  • Last Updated: September 24, 2019, 2:33 PM IST
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इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है. साथ ही अब लोगों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज धीरे-धीरे बढ़ रहा है. सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी के लिए मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का जल्द एलान हो सकता है.

बैटरी पर दी जाएगी सब्सिडी
इन बैटरियों पर सब्सिडी और कच्चे माल के इंपोर्ट में राहत भी संभव है. कैबिनेट के लिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. नीति आयोग, सड़क परिवहन मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच इस पॉलिसी पर चर्चा हुई है. शुरुआती प्रस्ताव के मुताबिक, लिथियम आयन बैटरी (lithium ion battery) पर सब्सिडी दी जाएगी. प्रति किलोवाट ऑवर करीब 2000 रुपए की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है. कच्चे माल के इंपोर्ट पर ड्यूटी में भी छूट मिल सकती है.

2 साल में देश की सभी बसें इलेक्ट्रिक होंगी
इसके अलावा नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पर भी जल्द मंजूरी संभव है. वाणिज्य मंत्रालय ने कैबिनेट को पॉलिसी भेजी है. दो पैनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पर काम कर रहे हैं. नई पॉलिसी के तहत एक सेंट्रल पोर्टल बनेगा. पोर्टल से कंपनियों को सभी सॉल्यूशंस मिलेंगे. सरकार माल ढुलाई के लिए एक ढांचा तैयार करना चाहती है. इधर ई-बसों को लेकर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगले 2 साल में देश की सभी बसें इलेक्ट्रिक होंगी. इसके लिए पेट्रोल- डीजल वाहनों पर बैन लगाने की जरूरत नहीं है. ये गाड़ियां बायो-सीएनजी, एथनॉल, मेथनॉल पर चलेंगी.



(सोर्स: मनीकंट्रोल हिंदी)
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