सरकार वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन के बनाएगी आसान नियम, जानें कैसे मिलेगा फायदा

वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए बनेंगे नए नियम.

वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए बनेंगे नए नियम.

सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार इस नियम का फायदा केवल उन लोगों को मिलेगा जो किसी ऐसी कंपनी में काम करते है. जिनका ऑफिस 5 राज्य/केंद्र शासित राज्यों में होगा. इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा.

  • News18Hindi
  • Last Updated: April 30, 2021, 10:57 AM IST
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नई दिल्ली. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन के लिए आसान नियम के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है.  जिसमें सरकार ने आम लोगों से सुझाव मांगे हैं. जिसके बाद सरकार नए राज्य में वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए ड्राफ्ट तैयार करेगी.  वहीं इस ड्राफ्ट के तैयार होने के बाद जो नए नियम बनेगे उससे आपको कई फायदे होंगे. जैसे अगर आपको अब नौकरी या किसी अन्य वहज से दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा तो बहुत ही आसानी से आपका वाहन वहां रजिस्टर्ड हो जाएगा. जिसके लिए मंत्रालय ने IN सीरीज की शुरुआत की है. जिसमें दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड हुए वाहनों का दोबारा से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. आपको बता दें सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार इस नियम का फायदा रक्षा कर्मी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, PSU और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी ले सकते हैं. आइए जानते है कैसे इस नियम का फायदा आपको मिलेगा.

किन लोगों को मिलेगा फायदा - सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार इस नियम का फायदा केवल उन लोगों को मिलेगा जो किसी ऐसी कंपनी में काम करते है. जिनका ऑफिस 5 राज्य/केंद्र शासित राज्यों में होगा. इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा.

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नई गाइडलाइन में मिलेंगे ये फायदे- परिवहन मंत्रालय के अनुसार जो लोग दूसरे राज्य में अपना वाहन लेकर जाते हैं. तो उन्हें 12 महीने का समय रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दिया जाएगा. इसके साथ ही नए राज्य में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको NOC और रोड टैक्स की रसीद देनी होगी.
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 प्रो-राटा की वापसी कैसे होगी- मूल राज्य से Pro Rata के पैसे की वापसी बहुत मुश्किल होती है. इसके लिए मंत्रालय ने नियमों की जानकारी वेबसाइट पर दी हुई है. वहीं इस नियम के ड्राफ्ट के लिए लोगों से सुझाव मांगे गए हैं. जो आगामी 30 दिनों के भीतर देंने हैं.
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