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ऑटो इंडस्ट्री को वित्त मंत्री ने दी बड़ी राहत, इस टैक्स में की कटौती

News18Hindi
Updated: September 21, 2019, 5:55 PM IST
ऑटो इंडस्ट्री को वित्त मंत्री ने दी बड़ी राहत, इस टैक्स में की कटौती
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

जीएसटी परिषद (GST Councile meet) ने आर्थिक नरमी के बीच वाहन उद्योग (auto industry) समेत विभिन्न उद्योगों को राहत दी है

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  • Last Updated: September 21, 2019, 5:55 PM IST
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पणजी: जीएसटी परिषद (GST Councile meet) ने आर्थिक नरमी के बीच वाहन उद्योग (auto industry) समेत विभिन्न उद्योगों को राहत दी है. ऑटो सेक्टर को सेस में राहत देने का फैसला किया गया है. नई दरें एक अक्टूबर से लागू होंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में गोवा के पणजी में जीएसटी परिषद की शुक्रवार को बैठक हुई.

वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी परिषद ने 1,500 सीसी की डीजल गाड़ियों और 1200 सीसी तक की पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ लगने वाले सेस की दर को घटाकर क्रमश: एक और तीन प्रतिशत किया है. इसके साथ शर्त यह है कि इन वाहनों की लंबाई चार मीटर से अधिक न हो और इनमें 9 व्यक्तियों की बैठने की जगह हो. परिषद ने इसी आकार-प्रकार 10 से 13 सीटों वाले वाहनों के लिए भी सेस की दरें घटाकर इसी स्तर पर लाने की सिफारिश की है. अभी इन पर 15 प्रतिशत दर की दर से उपकर लगता है.

वित्त मंत्री सीतारमण ने इससे पहले पणजी में ही अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए चौथे प्रोत्साहन पैकेज की भी घोषणा की थी. इसमें घरेलू कंपनियों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और विनिर्माण क्षेत्र में नई इकाइयां स्थापित करने वाले निवेशकों के लिए कर में बड़ी रियायत दी गई है. कॉरपोरेट कर की दर को बिना किसी छूट के घटाकर 22 प्रतिशत करने की घोषणा की गई है जबकि विनिर्माण क्षेत्र में एक अक्टूबर 2019 से स्थापित इकाइयों पर कर की दर को 15 प्रतिशत किया गया है. उनके इस फैसले का ऑटो कंपनियों ने भी स्वागत किया है और इसे दीवाली का समय से पहले आ जाना कहा है.

उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कठिन वैश्विक और स्थानीय परिस्थितियों के बीच देश की आर्थिक वृद्धि दर गिरकर पांच प्रतिशत रह गई है. यह छह साल का निचला स्तर है.

(भाषा से इनपुट)

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First published: September 21, 2019, 4:13 PM IST
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