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भारतीय उपभोक्ताओं में इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड वाहनों की दिलचस्पी बढ़ी, बजट से और तेजी की उम्मीद: रिपोर्ट

सरकार ने बजट 2022 में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का ऐलान किया है.

सरकार ने बजट 2022 में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का ऐलान किया है.

डेलॉयट की तरफ से जारी वैश्विक ऑटोमोटिव उपभोक्ता अध्ययन रिपोर्ट, 2022 कहती है कि एक-तिहाई से अधिक भारतीय उपभोक्ताओं ने इ ...अधिक पढ़ें

नई दिल्ली . भारत में अब आवागमन वाले वाहनों का रुझान बदल रहा है और ज्यादा उपभोक्ता इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. डेलॉयट की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है. डेलॉयट की तरफ से जारी वैश्विक ऑटोमोटिव उपभोक्ता अध्ययन रिपोर्ट, 2022 कहती है कि एक-तिहाई से अधिक भारतीय उपभोक्ताओं ने इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों के प्रति दिलचस्पी दिखाई है. इसके मुताबिक, भारत में पर्यावरण-अनुकूल और महामारी की वजह से टिकाऊ परिवहन साधनों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है.

अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, 59 प्रतिशत भारतीय उपभोक्ता जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण स्तर और पेट्रोल एवं डीजल वाहनों के उत्सर्जन को लेकर फिक्रमंद हैं. इससे इलेक्ट्रिक वाहनों में भारतीय उपभोक्ताओं की बढ़ती रुचि का पता चलता है क्योंकि वे उत्सर्जन एवं प्रदूषण में कमी लाने में मददगार होंगे.

इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ रहा
रिपोर्ट के मुताबिक, हरित प्रौद्योगिकी वाले वाहनों को बढ़ावा देने की घोषणा बजट 2022-23 में भी की गई है. इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों की अदला-बदली की सुविधा चार्जिंग स्टेशनों पर देने से इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ेगा.

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डेलॉयट इंडिया के साझेदार एवं ऑटोमोटिव प्रमुख राजीव सिंह ने कहा, ‘‘उपभोक्ताओें की बदलती जरूरतों और नवाचारी खोज सामने आने से भारतीय वाहन उद्योग वृद्धि का नया दौर देखने जा रहा है. हमारा नया अध्ययन ग्राहकों की बदलती धारणाओं का जिक्र करता है.’’ उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों, खासकर दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों की वृद्धि को मजबूती मिलेगी.

घर में लगा सकेंगे चार्जिंग स्टेशन
अब आप अपने इलेक्ट्रिक वाहन के लिए निजी चार्जिंग प्वाइंट भी लगा सकेंगे. दिल्ली में स्थित अपार्टमेंट, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, अस्पताल, मॉल और थिएटर जैसे निजी व अर्ध-सार्वजनिक स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की पहल शुरू की गई है.

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रिलायंस पॉवर लिमिटेड इस तरह की सुविधा उपलब्ध करा रहा है. दिल्ली सरकार की सिंगल-विंडो सुविधा के तहत पहला निजी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्वाइंट स्थापित किया गया है. यह चार्जिंग प्वाइंट दक्षिण दिल्ली निवासी के घर में लगाया गया है.

कैसे लगेगा निजी चार्जिंग प्वाइंट
निजी चार्जिंग प्वाइंट लगाने की सुविधा बीएसईएस दे रहा है. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इस तरह के प्वाइंट लगाने के लिए 30 हजार रुपये की लागत आएगी. दिल्ली सरकार इस सुविधा के लिए 6 हजार रुपये की सब्सिडी भी दे रही है. यानी 24 हजार रुपये में निजी चार्जिंग प्वाइंट लगाने की सुविधा दी जा रही है. दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का कदम उठा रही है.

Tags: Auto News, Electric, Electric Car, Electric Vehicles

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