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Odd-Even FAQ: जानें इस नियम से जुड़े हर एक सवाल का जवाब

News18Hindi
Updated: November 4, 2019, 1:49 PM IST
Odd-Even FAQ: जानें इस नियम से जुड़े हर एक सवाल का जवाब
ऑड ईवन नियम 4 से 15 नवंबर तक रहेगा लागू

Odd-Even: अगर आपके मन में भी इस योजना से जुड़ा कोई सवाल है, तो उसके बारे में आप नीचे पढ़े सकते हैं...

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  • Last Updated: November 4, 2019, 1:49 PM IST
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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में ऑड-ईवन योजना लागू हो गई है. ऑड-ईवन 4 से 15 नवंबर के बीच लागू रहेगा. इस योजना को लागू करने के पीछा मकसद प्रदूषण से राहत पाना है. दीवाली के बाद से ही दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण ने सभी का सांस लेना दूभर कर रखा है. ऑड-ईवन योजना सोमवार से शनिवार तक सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक लागू रहेगी. हफ्ते में सिर्फ रविवार को ये योजना लागू नहीं होगी. दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाली गाड़ियों पर भी ये नियम लागू होगा. अगर आपके मन में भी इस योजना से जुड़ा कोई सवाल है, तो उसके बारे में आप नीचे पढ़े सकते हैं...

किसे मिली है छूट
- दोपहिया वाहनों को इस योजना से बाहर रखा गया है.
- अभी तक प्राइवेट सीएनजी गाड़ियों को ऑड-ईवन से बाहर रखा गया था. लेकिन इस बार प्राइवेट सीएनजी गाड़ियों को भी छूट नहीं दी गई है.

- एम्बुलेंस सहित आपात वाहनों, दमकल, अस्पतालों, जेल और शव ले जाने वाले वाहनों के साथ-साथ पुलिस, परिवहन विभाग, अर्धसैनिक बलों और डिविजनल कमिश्नर द्वारा अधिकृत वाहनों को भी छूट दी गई है.
- रक्षा मंत्रालय की नंबर प्लेट, डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट, पायलट या एस्कॉर्ट वाहन और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के वाहनों को भी छूट दी जाएगी. हालांकि, दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहनों को छूट नहीं दी जाएगी.
- मेडिकल इमर्जेंसी में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों और यूनिफॉर्म में स्कूली बच्चों ले जाने वाले वाहनों को छूट दी जाएगी.
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- ऐसे वाहन जिनकी ड्राइवर अकेली महिलाएं हों और उनमें 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे हों उन्हें छूट दी जाएगी.
- इसके साथ ही ऐसे वाहनों को भी छूट मिलेगी जिनमें दिव्यांग सवार हों.
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत के प्रधान न्यायाधीश, लोकसभाध्यक्ष, उप लोकसभाध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों, दिल्ली के उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के वाहनों को छूट दी जाएगी.
- लोकपाल और उसके सदस्यों, संघ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों, लोकायुक्त, दिल्ली और चंडीगढ़ के राज्य चुनाव आयुक्तों पर भी ऑड-ईवन लागू नहीं होगी.



किस दिन चला सकते हैं कौन से नबंर वाली कार
इस फॉर्मूले का सीधा सा फंडा है. अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का आखिरी नंबर ऑड है यानी 1,3,5,7,9 है, तो आप महीने की 1,3,5,7,9,11,13,15 तारीख को अपनी कार चला सकते हैं. वहीं अगर नंबर प्लेट का आखिरी नंबर ईवन है यानी 2,4,6,8,0 है तो आप महीने की 2,4,6,8,10,12,14 तारीख को अपनी गाड़ी चला सकते हैं. इस बार की बात करें तो आप 4, 6, 8, 12, 14 नवंबर को वो कार चला सकते हैं, जिसकी नंबर प्लेट का आखिरी नंबर 2,4,6,8,0 है. वहीं 5, 7, 9, 11, 13 और 15 नवंबर को 1,3,5,7,9 नंबर वाली गाड़ी चला सकते हैं.

नियम उल्लंघन पर लगेगा 4000 रुपए का जुर्माना
ऑड-ईवन के नियमों का उल्लंघन करने पर पहले 2000 रुपए का जुर्माना देना पड़ता था, जिसे इस बार बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया गया है. ये चालान ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल और उससे उच्च स्तर के अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, एटीआई और डीटीसी के उच्च पदस्थ अधिकारी ही काट सकेंगे.

सख्ती से होगा पालन
ऑड-इवन योजना का सख्ती से पालन कराने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, परिवहन एवं राजस्व विभागों की सैकड़ों टीमें तैनात की गई हैं. इस दौरान लगभग 400 ट्रैफिक इंस्पेक्टर और असिस्टेंट ट्रैफिक इंस्पेक्टरों (एटीआई) को दो शिफ्ट में तैनात किया जाएगा. दिल्ली यातायात पुलिस ने ऑड-इवन योजना का शख्ती से पालन कराने के लिए 200 टीमें तैनात की हैं. वहीं इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शहरभर में लगभग 5,000 नागरिक सुरक्षा वालंटियर तैनात करने के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं.

ओला-उबर नहीं लगाएंगी सर्ज प्राइसिंग
दिल्ली मेट्रो ऑड-इवन योजना के 11 दिन की अवधि में 61 अतिरिक्त फेरे संचालित करेगी. हालांकि, यात्रियों का बड़ा बोझ 5,600 से अधिक दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बसों द्वारा वहन किया जाएगा. वहीं कैब ऑपरेटर्स ओला और उबर ने कहा है कि वो ऑड-ईवन योजना के दौरान सर्ज प्राइसिंग लागू नहीं करेंगी. सरकार ने ऑटोरिक्शा द्वारा अधिक किराया वसूलने से रोकने के लिए भी कदम उठाए हैं.



दो हजार बसें किराए पर
सरकार ने ऑड ईवन योजना के दौरान दिल्ली परिवहन निगम को दो हजार सीएनजी बसों को किराए पर लेने का निर्देश दिया है. एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है. मुख्यमंत्री केजरीवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में दो हजार अतिरिक्त बसों को चलाने को मंजूरी दी गई थी. इस कदम से डीटीसी और दिल्ली एकीकृत बहुस्तरीय परिवहन प्रणाली द्वारा चलाई जाने वाली सार्वजनिक परिवहन बसों की संख्या बढ़कर 5,500 हो जाएगी.

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First published: November 4, 2019, 1:49 PM IST
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