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देश की सबसे बड़ी कार निर्माता नोएडा में लगाएगी रिसाइक्लिंग यूनिट, हर महीने 2000 गाड़ियां होंगी स्क्रैप

भाषा
Updated: November 6, 2019, 6:33 PM IST
देश की सबसे बड़ी कार निर्माता नोएडा में लगाएगी रिसाइक्लिंग यूनिट, हर महीने 2000 गाड़ियां होंगी स्क्रैप
मारुति और टोयोटा नोएडा में लगाएगी रिसाइक्लिंग यूनिट

शुरुआत में नोएडा इकाई की क्षमता हर महीने 2,000 वाहनों को कबाड़ करने की होगी. एमएसटीआई डीलरों के अलावा सीधे ग्राहकों से भी वाहन हासिल करेगी

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नई दिल्ली: मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) और टोयोटा सुशो (Toyota) समूह ने ज्वाइंट वेंचर करने की घोषणा की है. ये ज्वाइंट वेंचर गाड़ी को कबाड़ बनाने और उसकी रिसाइक्लिंग करने की यूनिट स्थापित करेगा. इस वेंचर में मारुति सुजुकी टोयोत्सु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (MSTI) में मारुति सुजुकी इंडिया की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत की होगी, जब कि शेष 50 प्रतिशत हिस्सेदारी टोयोटा सुशो समूह की कंपनियों, टोयोटा सुशो कॉर्पोरेशन और टोयोटा सुशो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास रहेगी.

दोनों कंपनियों ने संयुक्त बयान में कहा है कि एमएसटीआई 2020-21 के दौरान उत्तर प्रदेश के नोएडा में वाहन को कबाड़ और रिसाइकिल करने का कारखाना लगाएगी. बयान में कहा गया है कि देश के अन्य हिस्सों में भी इस तरह की इकाइयां लगाई जाएंगी.

हर महीने 2000 गाड़ियों को किया जाएगा कबाड़
ये इकाई अपना टाइम पीरियड पूरा कर चुके वाहनों को कबाड़ या स्क्रैप में बदलेगी. बयान में कहा गया है कि इस प्रक्रिया में भारतीय कानूनों और वैश्विक स्तर पर मान्य गुणवत्ता तथा पर्यावरण मानदंडों के तहत ठोस एवं तरल कचरे के पूर्ण प्रबंधन शामिल होगा. शुरुआत में नोएडा इकाई की क्षमता हर महीने 2,000 वाहनों को कबाड़ करने की होगी. एमएसटीआई डीलरों के अलावा सीधे ग्राहकों से भी वाहन हासिल करेगी.

सरकार भी जल्द करेगी फैसला
बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रस्तावित वाहन कबाड़ नीति पर जल्द फैसला करेगा. गडकरी ने कहा था कि उन्होंने प्रस्तावित नीति के बारे में कैबिनेट नोट को मंजूरी दे दी है. इसे वित्त मंत्रालय की भी मंजूरी मिल गई है. गडकरी ने एक कार्यक्रम के मौके पर अलग से बातचीत में कहा था, 'मैंने पुराने वाहनों को कबाड़ करने की नीति पर कैबिनेट नोट की फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं. वित्त मंत्रालय ने भी इस नोट को मंजूरी दे दी है.'

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First published: November 6, 2019, 6:33 PM IST
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