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पटना की सड़कों पर भी दौड़ेंगी अब CNG मिनी बसें, मिलेगा 7.50 लाख रुपये का अनुदान, ऐसे करें आवेदन

पटना नगर निगम ने अब प्राइवेट मिनी डीजल बसों की जगह सीएनजी बसों का परिचालन करने का फैसला किया है.

पटना नगर निगम ने अब प्राइवेट मिनी डीजल बसों की जगह सीएनजी बसों का परिचालन करने का फैसला किया है.

CNG Buses in Patna: दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) की तरह अब बिहार की राजधानी पटना (Patna) में भी प्राइवेट सीएनजी (CNG) मिनी बसों के परिचालन पर काम शुरू हो गया है. प्रदूषण (Pollution) के बढ़ते स्तर को देखते हुए पटना नगर निगम (Patna Municipal Corporation) ने अब प्राइवेट मिनी डीजल बसों की जगह सीएनजी बसों का परिचालन करने का फैसला किया है.

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    पटना. दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) की तरह अब बिहार की राजधानी पटना (Patna) में भी प्राइवेट सीएनजी (CNG) मिनी बसों के परिचालन पर काम शुरू हो गया है. प्रदूषण (Pollution) के बढ़ते स्तर को देखते हुए पटना नगर निगम (Patna Municipal Corporation) ने अब प्राइवेट मिनी डीजल बसों की जगह सीएनजी बसों का परिचालन करने का फैसला किया है. बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने इसके लिए डीजल चालित सभी मिनी बसों को नए सीएनजी मिनी बसों में बदलने का भी प्लान तैयार किया है. इसके साथ ही पटना नगर निगम ने डीजल से चलने वाली सभी निजी मिनी बसों की जगह नए सीएनजी मिनी बसों की खरीद के लिए 7.50 लाख रुपए तक अनुदान राशि भी देने का फैसला किया है.

    बिहार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने पिछले दिनों बताया है कि इस फैसले के बाद पटना शहरी क्षेत्रों में डीजल की जगह सीएनजी बसों के परिचालन से प्रदूषण में काफी कमी आएगी. कुमारी के मुताबिक सीएनजी बसों के अनुदान का चयन कर भुगतान करने के लिए पटना के डीएम को पत्र भेज दिया गया है.

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    बिहार सरकार ने इसके लिए डीजल चालित सभी मिनी बसों को नए सीएनजी मिनी बसों में बदलने का प्लान तैयार किया है. (फाइल फोटो)

    पटना में डीजल से चलने वाली प्राइवेट मिनी बसें होंगी बंद!
    बिहार के परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के मुताबिक, ‘इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक आवेदक 28 अक्टूबर तक पटना जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे. आवेदकों की सुविधा के लिए ई-मेल का भी विकल्प दिया गया है.

    सीएनजी बसों के लिए बिहार सरकार देगी अनुदान राशि
    इसके साथ ही परिवहन विभाग ने सख्त निर्देश दिया है कि यदि कोई शख्स सीएनजी के लिए अनुदान पाता है और बाद में वह डीजल मिनी बस ही चलाते पकड़ा जाता है, तो ऐसे बस मालिकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही बस मालिक से भुगतान की गई अनुदान राशि वसूली जाएगी और साथ ही एफआईआर भी दर्ज कराया जाएगा. इसके आवेदन के लिए आवेदक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पुराने वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र, फिटनेस, वैध बीमा प्रमाण पत्र, पीयूसी प्रमाण पत्र और डीजल से चलने वाली बसों का पटना की सड़कों पर परिचालन नहीं करने का घोषणा पत्र देना होगा.

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    आवेदक इस महीने यानी 28 अक्टूबर तक पटना जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन कर सकता है. साथ ही आवेदन ई-मेल dto-patna-bih@nic.in के माध्यम से भी स्वीकार किए जाएंगे.

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