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Odd-Even के खिलाफ दिल्ली HC में याचिका दायर, महिलाओं को छूट देने पर उठाया सवाल

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Updated: October 23, 2019, 2:46 PM IST
Odd-Even के खिलाफ दिल्ली HC में याचिका दायर, महिलाओं को छूट देने पर उठाया सवाल
ऑड-ईवन स्कीम

जनहित याचिका में दिल्ली में ऑड-ईवन योजना को लागू करने के फैसले को इस आधार पर रद्द करने की मांग की गई है कि इसमें महिला चालकों को दी जाने वाली छूट समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है

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  • Last Updated: October 23, 2019, 2:46 PM IST
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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में एक वकील ने याचिका दायर कर ऑड-ईवन योजना के प्रस्तावित क्रियान्वयन को चुनौती दी है. वकील ने दलील दी कि इसमें महिला चालकों को छूट देकर समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है. आप सरकार ने 4 से 15 नवंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में ऑड-ईवन योजना को लागू करने का फैसला किया है.

एक नवंबर को होगी सुनवाई
जनहित याचिका में दिल्ली में ऑड-ईवन योजना को लागू करने के फैसले को इस आधार पर रद्द करने की मांग की गई है कि इसमें महिला चालकों को दी जाने वाली छूट समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है. ये जनहित याचिका सुनवाई के लिए मुख्य न्यायधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरी शंकर की पीठ के समक्ष आई, जिसमें इसे एक नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया.

क्या कहा गया है याचिका में

वकील शाश्वत भारद्वाज द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, 'यहां एकमात्र प्रतिवादी प्रदेश उपरोक्त योजना को लागू कर रहा है और इसे दिल्ली के निवासियों पर लागू करना लिंग के आधार पर कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन है और इसलिए यह योजना अदालत को रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन है.'

इसमें दिल्ली सरकार को वरिष्ठ नौकरशाहों और बार के सदस्यों की समिति गठित करने के निर्देश देने की भी मांग की गई, ताकि ऑड-ईवन योजना की व्यावहारिकता पर अध्ययन किया जा सके और ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके, जो किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन न करे. याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं को छूट दिए जाने के लिए दिया गया तर्क 'अस्पष्ट, दुष्टतापूर्ण और गलत है और यह योजना केवल राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए लागू की जा रही है.'

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First published: October 23, 2019, 2:46 PM IST
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