RTI से हुआ खुलासा, इस शहर के 85 ट्रैफिक सिग्नल में से 45 हैं खराब, सोचिए कैसे चलेंगी आपकी गाड़ी

नोएडा के 85 में से 45 ट्रैफिक सिग्नल खराब हैं. (सांकेतिक फोटो)

नोएडा के 85 में से 45 ट्रैफिक सिग्नल खराब हैं. (सांकेतिक फोटो)

RTI से पता चला है कि, नोएडा अथॉरिटी ने फिलहाल 40 ट्रैफिक सिग्नल के मेंटेनेंस के लिए दो कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है. जिस पर हर साल 62 लाख रुपये का खर्च आता है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: April 10, 2021, 4:53 PM IST
  • Share this:
नई दिल्ली. किसी शहर में रोज लाखों की संख्या में वाहन रोड़ से गुजरते है और उनके संचालन के लिए शहर में ट्रैफिक सिग्लन लगाए जाते हैं. लेकिन जब ट्रैफिक सिग्नल ही काम न करें. तो जरा सोचिए उस शहर में ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह से सुचारू होगी. RTI एक्टिविस्ट अमित गुप्ता ने पिछले दिनों नोएडा अथॉरिटी में एक आरटीआई लगाई थी. जिसमें उन्होंने पूछा था कि, नोएडा में कुल कितने ट्रैफिक सिग्नल हैं और उनमें से कितने ठीक से काम कर रहे है. RTI का जवाब देते हुए नोएडा अथॉरिटी ने बताया कि, फिलहाल पूरे शहर में 85 ट्रैफिक सिग्नल हैं जिसमें से केवल 40 ही ठीक से काम कर रहे हैं.

40 ट्रैफिक सिग्नल होता है मेंटेनेंस - RTI से पता चला है कि, नोएडा अथॉरिटी ने फिलहाल 40 ट्रैफिक सिग्नल के मेंटेनेंस के लिए दो कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है. जिस पर हर साल 62 लाख रुपये का खर्च आता है. वहीं 45 ट्रैफिक सिग्नल के मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के पास फाइल भेजी गई है.

यह भी पढ़ें: Apple के CEO ने एलन मस्क को बताया झूठा, जानें क्यों कही इतनी बड़ी बात

30 जून तक बढ़ी वाहन से जुड़े दस्तावेजों की वैधता - कोरोना संकट के बीच सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने वाहनों से जुड़े सभी दस्‍तावेजों की वैधता अवधि बढ़ा दी है. इसके मुताबिक, सभी फिटनेस, सभी तरह के परमिट, लाइसेंस और व्‍हीकल रजिस्ट्रेशन 30 जून 2021 तक वैध माने जाएंगे.
यह भी पढ़ें: Two wheeler में यूज होगी ADAS टेक्नोलॉजी, एक्सीडेंट होने पर रखेगी Safe, जानिए कैसे करेगी काम

कोरोना संकट के बीच 5वीं बार बढ़ाई वैधता अवधि - सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने पहली बार 30 मार्च 2020 को वाहनों से जुड़े दस्‍तावेजों की वैधता बढ़ाने का फैसला लिया था. तब से अब तक पांचवी बार इन दस्‍तावेजों की वैधता अवधि बढ़ाई जा रही है. हालांकि, इस बार केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि इसके बाद लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी.
अगली ख़बर

फोटो

टॉप स्टोरीज