एक्सप्रेस-वे और नेशनल हाईवे पर बढ़ सकती है स्पीड लिमिट, गडकरी करेंगे प्रस्ताव पर चर्चा

नई दिल्ली. देश में एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे पर स्पीड लिमिट बढ़ाई जा सकती है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस सप्ताह बेंगलुरु में परिवहन विकास परिषद (TDC) की बैठक के दौरान मामले के संबंध में एक प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं. यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब टाटा मोटर्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की रविवार को एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाने के बाद सड़कों की स्थिति सहित सुरक्षा के मुद्दे सवालों के घेरे में हैं.

वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की ओर से कारों के लिए तय की गई मैक्सिमम स्पीड लिमिट नेशनल हाईवे पर 100 किमी प्रति घंटा और एक्सप्रेसवे पर 120 किमी प्रति घंटा है. हालांकि, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर अब भी स्पीड लिमिट 100 किमी प्रति घंटा है. इस एक्सप्रेसवे को 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हल्के वाहनों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है.

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140 किमी प्रति घंटा हो सकती है स्पीड लिमिट
गडकरी ने हाल ही में कहा कि भारतीय म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की अवाज को वाहनों के हॉर्न के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कानून लाने के एक अन्य प्रस्ताव पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी. इससे पहले पिछली साल अक्टूबर में गडकरी ने एक्सप्रेसवे पर 120 किमी प्रति घंटे की स्पीड लिमिट बढ़ाकर 140 किमी प्रति घंटे करने का संकेत दिया था. उन्होंने कहा था, ‘मेरा निजी विचार है कि एक्सप्रेस वे पर वाहनों की स्पीड लिमिट बढ़ाकर 140 किलोमीटर प्रति घंटा की जानी चाहिए.”

शहर की सड़कों के लिए कितनी होनी चाहिए स्पीड लिमिट
गडकरी ने कहा था कि नेशनल हाईवे पर फोर लेन की सड़कों पर स्पीड लिमिट कम से कम 100 किमी प्रति घंटा होनी चाहिए, जबकि दो लेन की सड़कों और शहर की सड़कों के लिए यह 80 किमी प्रति घंटा और 75 किमी प्रति घंटा होनी चाहिए. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि देश में वाहनों के लिए स्पीड लिमिट का पैरामीटर बड़ी चुनौतियों में से एक है. उन्होंने कहा था, ‘कार की स्पीड को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ फैसले हैं, जिसके चलते हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं.

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सेफ्टी ऑडिट का आदेश दे सकते हैं मंत्री
माना जा रहा है कि टीडीसी की बैठक के दौरान गडकरी के सड़क सुरक्षा का मुद्दा भी उठा सकते हैं. उम्मीद है कि वे निजी एजेंसियों से नेशनल हाईवे का सेफ्टी ऑडिट करने के लिए कह सकते हैं. उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय सड़क सुरक्षा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानकों से समझौता नहीं करेगा. मंत्री ने कहा कि वे कारों के अलावा इंटर-सिटी बसों में यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य करने की योजना पर भी विचार कर रहे हैं.

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