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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर मांगा जवाब

इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर सरकार को कोर्ट का नोटिस

इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर सरकार को कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से दायर यचिका का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया

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    नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक परिवहन और सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करने के लिए दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा. याचिका में वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगाने के लिए सभी सार्वजनिक वाहनों और सरकारी वाहनों को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करने की केंद्र की नीति के क्रियान्वयन का अनुरोध किया गया है.

    क्या है सरकार पर आरोप
    प्रधान न्यायाधीश एस.ए.बोबडे, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से दायर यचिका का संज्ञान लेते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया. सड़क परिवहन मंत्रालय को चार सप्ताह के अंदर नोटिस का जवाब देना है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने सार्वजनिक परिवहन और सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करने की अपनी खुद की नीति का पालन करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए.

    पहले भी कोर्ट ने पूछा थे सरकार से सवाल
    इस संगठन की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि ये योजना वायु प्रदूषण पर रोक लगाने और कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने के लिए तैयार की गई थी. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों को ठीक से चार्ज करने के लिए बुनियादी सुविधायें विकसित करने की आवश्यकता है. पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ये बताने के लिए कहा था कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उसने अब तक क्या-क्या कदम उठाए हैं. पीठ ने इस याचिका को चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.

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