Union Budget 2023: निगाहें EV, GST और Alternate Fuel पर, ऑटो सेक्टर की उम्मीदों से घिरी सरकार

नई दिल्ली. केंद्रीय बजट 2023 बुधवार को संसद में पेश किया जाएगा. पिछले एक साल में फिर पटरी पर लौटते ऑटो सेक्टर को भी इस साल बजट से काफी उम्मीदें हैं. ऑटो सेक्टर की निगाहें कुछ खास बातों पर टिकी हैं और उनको लेकर सरकार से लंबे समय से मांग भी की जा रही है. इन सभी बातों को लेकर सरकार भी काफी गंभीर है और उम्मीद है कि इन पर इस साल बजट में बड़े फैसले भी किए जा सकते हैं, जो ऑटो सेक्टर को बड़ी राहत देंगे. ये ऑटो मैन्युफैचरर्स से लेकर वाहन खरीदार तक सभी के लिए बड़े फायदे का सौदा होंगे.

ऑटो सेक्टर की लंबे समय से मांग ईवी पर मिलने वाली Fame सब्सिडी, ऑटो पार्ट्स पर लगने वाले जीएसटी और ऑल्टरनेट फ्यूल को लेकर हैं. इनका सीधा सीधा असर एंड यूजर पर पड़ने वाला है. तो आइये आपको बताते हैं कि ऑटो सेक्टर की क्या मांगे हैं और क्‍या सरकार इन पर फैसला लेगी या नहीं….

ये भी पढ़ेंः 1 फरवरी 2023 से बदल जाएंगे ये नियम, जानिए आपकी जेब पर पड़ेगा क्या असर

Fame का लाभ सीधा ग्राहकों को मिले
सोसायटी ऑफ मैन्‍युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (SMEV) की मांग है कि फेम सब्सिडी का सीधा लाभ ग्राहकों को दिया जाए न कि वो ऑटोमोबाइल इडस्ट्री से डायवर्ट किया जाए. इसके साथ ही फेम की समय सीमा को बढ़ाने की भी मांग की गई है. एसएमईवी के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट तेजी से बढ़ा है लेकिन अभी भी इसके और बढ़ने की उम्मीद है. ऐसे में फेम सब्‍सिडी की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए. फेम सब्सिडी को बढ़ाने मांग को सरकार मान सकती है, उसका कारण है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को शुरू से ही सरकार बढ़ावा दे रही है.

ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी हो कम
वहीं ईवी के लिए पार्ट्स पर लगने वाले जीएसटी की रेट 18 से 28 प्रतिशत की है. इससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी बढ़ जाती है. साथ ही सेल के बाद सर्विस के दौरान भी ग्राहक को किसी पार्ट को खरीदने पर ज्यादा टैक्स देना होता है. इसको लेकर एसएमईवी की मांग है कि ऑटो पार्ट्स पर लगने वाले जीएसटी को एक समान किया जाए और इसकी दर को कम किया जाए. जिससे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के साथ ही ग्राहकों पर भी भार कम पड़े. हालांकि सरकार ने भी इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाई थी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस संबंध में जल्द ही कुछ करने का आश्वासन भी दिया था. अब माना जा रहा है कि बजट में सरकार इसको लेकर बड़ा कदम उठा सकती है.

ये भी पढ़ेंः बजट से पहले क्‍यों आता है इकोनॉमिक सर्वे? क्‍या है इसका महत्‍व, समझें पूरी ABCD

ऑल्टरनेट फ्यूल
ऑल्टरनेट फ्यूल जैसे बायोगैस या हाईड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां या फ्लैक्स फ्यूल को लेकर भी सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है और इन गाड़ियों पर भी सब्सिडी या किसी तरह की छूट दी जा सकती है. उसका कारण है कि ये गाड़ियां कम या न के बराबर प्रदूषण करती हैं और पॉल्यूशन की समस्या से जूझ रही सरकार के लिए ये कारें भी काफी राहत लाएंगी. ऑल्टरनेट फ्यूल कारों को लेकर ऑटो सेक्टर भी काफी समय से मांग उठाता आ रहा है.

एथेनॉल प्रोडक्‍शन बढ़ाने की मांग
एथेनॉल को फिलहाल पेट्रोल के साथ मिक्स किया जा रहा है. ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इससे कारों की लाइफ बढ़ने के साथ ही पॉल्यूशन भी कम होता है. फिलहाल देश में 1G एथेनॉल का उत्पादन होता है लेकिन इसे बढ़ाने की जरूरत है. ये बायोमास पर बेस्ड है और इसे आसानी से बढ़ाया भी जा सकता है. इसके उत्पादन को जिला स्तर पर कने की मांग की जा रही है और सरकार इसको लेकर भी फैसला कर सकती है.

ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|

Tags: Auto News, Automobile, Budget, Car Bike News