काम की खबर: 1 अप्रैल से महंगा हो सकता है National Highways पर चलना, जानें सबकुछ

1 अप्रैल से टोल प्लाजा से गुजरना महंगा हो सकता है.

Toll plaza पर 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का सीधा असर सड़क से सफर करने वालों पर पड़ेगा. क्योंकि सभी राज्यों के परिवहन विभाग किराया महंगा कर देंगे. इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो जाएगा. जिससे सब्जी, फल और दूध जैसी जरूरी चीजें महंगी हो जाएगी.

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    नई दिल्ली. 1 अप्रैल से आपके ऊपर महंगाई का और बोझ पड़ने वाला है. क्योंकि नेशन हाईवे अर्थारिटी ऑफ इंडिया (NHAI) टोल के रेट में करीब 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकती है. इसके साथ ही जो लोग टोल प्लाजा के लिए मंथली पास बनवाते है उनके ऊपर भी 10 से 20 रुपये की बढ़ोतरी की जा सकती है. आपको बता दें NHAI हर फाइनेंशियल ईयर मे टोल टैक्स को बढ़ाता है. ऐसे में इस साल भी NHAI नेशन हाईवे पर चलने के लिए टोल टैक्स को बढ़ाने वाला है. आइए जानते है इस बढ़ोतरी से आप पर कितना असर होगा.

    सड़क से यातायात और ट्रांसपोर्टेशन होगा महंगा - टोल प्लाजा पर 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का सीधा असर सड़क से सफर करने वालों पर पड़ेगा. क्योंकि सभी राज्यों के परिवहन विभाग किराया महंगा कर देंगे. इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो जाएगा. जिससे सब्जी, फल और दूध जैसी जरूरी चीजें महंगी हो जाएगी.

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    सबसे पहले इन तीन टोल प्लाजा पर होगी बढ़ोतरी- रिपोर्ट्स के अनुसार गोरखपुर के तीन टोल प्लाजा में 5 से 30 रुपये की बढ़ोतरी होने वाली है. नयनसार, टेनुआ और शेयरपुर चमराह के टोल कलेक्शन के आधार पर अधिकारी जल्द ही दाम बढ़ाने का प्रपोजल भेजने वाले हैं. इसके साथ ही मंथली टोल में भी 10 से 20 रुपये की बढ़ोतरी होने वाली है जिससे आने-जाने वाले लोगों पर भार बढ़ सकता है. NHAI गोरखपुर जोन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सीएम द्विवेदी ने कहा कि टोल टैक्स हर फाइनेंशियल ईयर में बढ़ता है. नया रेट एक अप्रैल से लागू होगा और इसको लेकर हेडक्वार्टर को प्रपोजल भेज दिया गया है.

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    FASTag से हर साल होगी 20,000 करोड़ रुपये की बचत - जहां FASTag इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम को कम करने का दावा करता है वहीं इससे फ्यूल कंजम्पशन भी कम होने की उम्मीद की जा रही है. हाल ही में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा है कि अगर सभी वाहन FASTag का इस्तेमाल कर नेशनल हाईवे पर चलते हैं तो भारत हर साल पेट्रोल और डीजल पर 20,000 करोड़ रुपये की बचत करेगा.

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