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Lockdown तोड़ने का आरोप लगाकर बेगूसराय के 75 वर्षीय RTI कार्यकर्ता को पीटा

बेगूसराय में अधिकारियों ने अपने बॉडगार्ड्स से आरटीआई कार्यकर्ता को पिटवाया
बेगूसराय में अधिकारियों ने अपने बॉडगार्ड्स से आरटीआई कार्यकर्ता को पिटवाया

बेगूसराय के तेघड़ा में 75 साल के बुजुर्ग आरटीआई कार्यकर्ता गिरीश गुप्ता अपने परिवार के साथ घर मे मौजूद थे. गिरीश गुप्ता का आरोप है कि 16 अप्रैल की रात कुछ अधिकारी उनके घर आए और लॉक डाउन का आरोप लगा उठाकर ले गए. वहां उनकी जमकर पिटाई की.

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बेगूसराय. कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार लगातार एक़ जागरूकता से सम्बंधित विज्ञापन चला रही है. इस विज्ञापन में लोगों से अपील की जा रही है कि लोग अपने बुजुर्ग पारिवारिक सदस्य की सबसे ज़्यादा देखभाल करें क्योंकि कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गो को ही है. लेकिन बिहार में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमे कोरोना तो दूर पहले बुजुर्गों को प्रसाशन और पुलिस की मनमानी से बचाने की जरूरत महसूस की जा रही है. दरअसलबेगूसराय के तेघड़ा में 75 साल के बुजुर्ग आरटीआई कार्यकर्ता गिरीश गुप्ता अपने परिवार के साथ घर मे मौजूद थे. गिरीश गुप्ता का आरोप है कि 16 अप्रैल की रात उनके घर मे एसडीओ तेघड़ा, बीडीओ और स्थानीय थाना के लोग पहुंच गये और घर के अंदर रहने के बावजूद लॉक डाउन तोड़ने का आरोप लगाते हुए लुंगी और गंजी में ज़बरन उन्हें उठाकर ले गए और वहां जमकर पिटाई की.

अधिकारियों ने अपने बॉडीगार्ड से पिटवाया

आरटीआई कार्यकर्ता का आरोप है कि उन्हें थाने ना ले जाकर कहीं औऱ ले जाया गया. अधिकारियों ने अपनी मौजूदगी में अपने बॉडीगार्ड को उन्हें पीटने का आदेश दिया. इसके बाद उनके बुजुर्ग शरीर पर डंडे भी बरसाये गए. बुंजुर्ग आइटीआई कार्यकर्ता ने शरीर पर गहरी चोट लगने की बात कही है. news 18 से बात करते हुए इस बुजुर्ग आरटीआई कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि वे आरटीआई के तहत स्थानीय प्रसाशन की मनमानी और भ्रष्ट्राचार को उजागर करते रहे हैं. लिहाजा लॉक डाउन की आड़ में उनके साथ अधिकारियों ने ज्यादती की.



सीएम और मुख्यसचिव को लिखा पत्र
इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित बुजुर्ग ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और मुख्यसचिव को पत्र लिखकर मामले की जांच करवाने की मांग की है. इस घटना को लेकर बिहार के सभी आरटीआई कार्यकर्ताओ ने गहरी नाराजगी जाहिर की है. प्रमुख आइटीआई कार्यकर्ता शिव प्रकाश राय ने मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि अगर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नही होती है तो मामले को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता न्यायालय का सहारा लेंगे.

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