नीति आयोग की बैठक में नीतीश बोले- बिहार से नाइंसाफी क्यों?
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नीति आयोग की बैठक में नीतीश बोले- बिहार से नाइंसाफी क्यों?
नीति आयोग की बैठक में पीएम और सीएम नीतीश (PIB)

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में भाग लिया. इस मौके पर उन्होने कहा कि पिछले कई साल से दोहरे अंक का विकास दर हासिल करने के बाद भी हम विकास के मापदंडों जैसे गरीबी रेखा, प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिकरण, सामाजिक और भौतिक आधारभूत संरचना में राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं.

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  • Last Updated: April 24, 2017, 8:37 AM IST
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में भाग लिया. इस मौके पर उन्होने कहा कि पिछले कई साल से दोहरे अंक का विकास दर हासिल करने के बाद भी हम विकास के मापदंडों जैसे गरीबी रेखा, प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिकरण, सामाजिक और भौतिक आधारभूत संरचना में राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं.

नीतीश कुमार ने कहा कि देश की आजादी के बाद कई राज्यों का तेजी से विकास हुआ तो कई अन्य अभावा से ग्रसित रहे. वित्त आयोग की अनुशंसाएं और केंद्र की नीतियां भी राज्यों के बीच इस अंतर को पाटने में असफल रही है. देश में विकास के टापू बन गए हैं.

उन्होंने कहा कि राज्यों की असमानता दूर करने को तीन स्तरीय लघु, मध्यम और दीर्घकालीन रणनीति बननी चाहिए. ये असमानता के स्तर पर आधारित है. सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है.



उन्होंने मिड डे मील और बाल विकास के पूरक पोषाहार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए वैकल्पिक व्यस्था करने की बात कही है. बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजदूगी में उन्होंने कहा कि शिक्षकों का ध्यान बच्चों के लिए खाना बनवाने और उनको खिलाने में लगा रहता हैं.
वे पढ़ाने पर ध्यान नहीं दे पाते हैं. इसलिए मिड डे मील के लिए दूसरा इंतजाम होना चाहिए. आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया का पूरा मानदेय केंद्र दे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय करो में बिहार का हिस्सा सिर्फ 17 फीसदी जबकि बाकि राज्यों का 32 फीसदी बढ़ा है. यह असमानता दूर हो. केंद्रीय योजनाओं में दो वित्तीय वर्षों में बिहार को 19690 करोड़ रुपये कम मिले.
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