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11 साल पहले हुई थी शिकायत, कोर्ट के आदेश पर आज जांच के लिए पहुंचे डीडीसी

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दरभंगा के तारडीह प्रखंड के कैथवार, बहिका और राजा खरवार पंचायत की, जहां सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2004-05 और 2005-06 में लगभग 12 लाख रुपए से तीन सड़कें फुड फॉर वर्क योजना के तहत बनी.

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सरकारी कार्यप्रणाली और काम करने की उसकी लचर व्यवस्था का उदाहरण उस समय देखने को मिला, जब दरभंगा के डीडीसी 11 साल पुराने शिकायत पर निरीक्षण करने पहुंचे थे. वो भी कोर्ट के आदेश के बाद. सड़क निर्माण में बरती गई अनियमितता की जांच के लिए आवेदनकर्ता को कोर्ट की शरण में जाना पड़ा. फिर कोर्ट ने उस मामले पर संज्ञान लेते हुए एक कमिटी बनाने का आदेश दिया. आदेश के आलोक में 11 साल के बाद सरकारी हाकिम मामले की जांच करने पहुंचे, लेकिन तबतक धरातल पर अनियमितता के सारे तथ्य ओझल हो गए.

जी हां, हम बात कर रहे हैं दरभंगा के तारडीह प्रखंड के कैथवार, बहिका और राजा खरवार पंचायत की, जहां सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2004-05 और 2005-06 में लगभग 12 लाख रुपए से तीन सड़कें फुड फॉर वर्क योजना के तहत बनी.

सड़क निर्माण में काम कर रहे मजदूरों को काम के बदले अनाज देने का प्रावधान था, लेकिन आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार उक्त पंचायत में आधा अधूरा काम किया गया और कागजी खानापूर्ति कर सरकारी राशि का बंदरबांट कर दिया गया. इसके बाद मजदूरों ने कोर्ट में मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत दर्ज की. शिकायत के बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित जस्टिस उदय सिन्हा आयोग के आदेश के बाद दरभंगा के डीडीसी कारी प्रसाद महतो सहित कई आला अधिकारी योजना में हुई अनियमितता की जांच के लिए पहुंचे.

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में जो मजदुर काम किए हैं उनसे पूछताक्ष की गई है और बांध पर बने सड़क का अवलोकन किया है. डीडीसी ने बताया कि जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं उसे जस्टिस अदय सिन्हा आयोग को भेजा जा रहा है.

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