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गया: डीएम आवास की नीलामी के लिए चिपकाया गया इश्तहार, जानें वजह

News18 Bihar
Updated: November 8, 2019, 6:39 PM IST
गया: डीएम आवास की नीलामी के लिए चिपकाया गया इश्तहार, जानें वजह
गया में डीएम आवास की नीलामी के लिए कोर्ट के आदेश से इश्तहार चिपकाया गया.

कोर्ट ने 31 मार्च 2017 को अपील करने वाले को 9.57 लाख रूपया देने का आदेश दिया. इस आदेश के खिलाफ बिहार सरकार हाईकोर्ट चली गई पर हाईकोर्ट से किसी तरह का आदेश अभी तक नहीं मिलने की स्थिति में सब जज-12 की कोर्ट ने डीएम आवास के नीलामी की प्रकिया शुरू कर दी है.

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गया. सिविल कोर्ट (Civil Court) के आदेश पर डीएम आवास की नीलामी का इश्तेहार चिपकाया गया है. 44 वर्ष पुराने एक मामले में कोर्ट के आदेश की अवहेलना के कारण कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है. मामले में खुद को पीड़ित बताने वाले नसीम गोरगानवी के बेटे वसीमुद्दीन अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए गया सिविल कोर्ट ने इश्तहार चिपकाने का आदेश जारी किया है. सब-जज 12 के जज संदीप कुमार सिंह के आदेश पर यह इश्तहार चिपकाया गया है. मामले की अगली सुनवाई  11 नवंबर को फिर होगी जिसमें पूरे मामले का कोर्ट फिर से समीक्षा करेगा.

44 वर्ष पुराने केस में कोर्ट का आदेश
इस मामले की अपील करने वाले नसीम गोरगानवी के बेटे वसीमुद्दीन अहमद ने बताया कि वर्ष 1976 में उनके पिता नसीम गोरगानवी के लाइसेंसी हाथियार के दुकान को तत्कालीन डीएम ने जबरदस्ती बंद कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जिन्हें बाद में कोर्ट ने मामला खत्म करते हुए जब्त हथियार के बदले मुआवजा देने का आदेश दिया था. लेकिन, उस आदेश का पालन जिलाधिकारी ने नहीं किया गया. इसके विरोध में उन्होंने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की शिकायत की थी. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने डीएम आवास की नीलामी का इश्तेहार चिपकाया है.

मुआवजा नहीं देने पर होगी नीलामी

वहीं, इस मामले को देख रहे एजीपी नवल किशोर सिंह ने कहा कि बिहार सरकार मुआवजा राशि देने के आदेश के खिलाफ बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट में अपील में है. यहां अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इसी बीच सब-जज 12 के कोर्ट ने नीलामी के आदेश दिया जिसके बाद इश्तहार निकाला गया है. अगर जिला प्रशासन मुआवजा नहीं देती है तो नीलामी की प्रकिया आगे बढ़ेगी.

डीएम ने कहा मानेंगे कोर्ट का आदेश
वहीं, डीएम  ​अभिषेक सिंह ने इस मामले पर कहा कि यह काफी पुराना मामला है. इसमें बिहार सरकार खुद हाईकोर्ट में अपील में है. इस अपील पर इसी माह में फैसला आने वाला है. माननीय कोर्ट का जो भी फैसला इस मामले पर आएगा, उसे लागू किया जाएगा.
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तत्कालीन डीएम पर आरोप
22 नवंबर 1976 को शुरू हुए इस मामले के संबंध में वसीमुद्दीन अहमद ने बताया कि तत्कालीन डीएम के.एच सुब्रमण्यम की पहल पर धर्मसभा भवन में महिला टेबुल टेनिस चैंपिंयनशिप का आयोजन कराया जा रहा था. इसका विरोध करते हुए उनके पिता नसीम गोरगानवी ने 200 रूपया का चंदा देने से मना कर दिया था. आरोप है कि इसके बाद तत्कालीन डीएम ने इसे व्यक्तिगत मामला बनाते हुए उनके हथियार के लाइसेंसी दुकान को सील करके हथियार जब्त कर लिया था और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था.

कोर्ट आदेश की अवहेलना का मामला
15 दिनों के बाद वे जले से बाहर आ पाए थे. उन्हें जले में रखने के लिए जिलाधिकारी ने उनपर तत्कालीन मीसा कानून लगाने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन गृह मंत्रालय ने उसे नामंजूर कर दिया था. जिला प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ नसीम ने कमिश्नर के यहां शिकायत की पर वहां उन्हें राहत नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने पटना हाई कोर्ट का रूख किया और 1995 में पटना हाईकोर्ट के आदेश पर तत्कालीन जिलाधिकारी राजबाला वर्मा ने उनके हथियार के दुकान का लाइसेंस बहाल कर दिया गया. हालांकि जब्त 78 बंदूकें और 5401 कारतूस वापस करने में जिला प्रशासन नाकाम रहा.

सिविल कोर्ट में दर्ज करवाया गया था मामला
प्रशासन के जब्त किए गए हथियार के बदले 44 हजार 555 रुपए दिए गए जिसे अपील करने वाले ने विरोध के साथ स्वीकारते हुए पटना हाईकोर्ट में उचित मुआवजा के लिए अपील की जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 1995 के रेट के हिसाब से मुआवजे देने का आदेश दिया. हालांकि उस आदेश का जिला प्रशासन ने पालन नहीं किया. इसके बाद पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट के आदेश के अवहलेना का आरोप लगाते हुए 2001 में गया सिविल कोर्ट में मामला दर्ज कराया.

कोर्ट ने 31 मार्च 2017 को अपील करने वाले को 9.57 लाख रुपये देने का आदेश दिया. इस आदेश के खिलाफ बिहार सरकार हाईकोर्ट चली गई पर हाईकोर्ट से किसी तरह का आदेश अभी तक नहीं मिलने की स्थिति में सब जज-12 की कोर्ट ने डीएम आवास के नीलामी की प्रकिया शुरू कर दी है.

रिपोर्ट-अरुण चौरसिया

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First published: November 8, 2019, 4:18 PM IST
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