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राजस्‍थान में शराबबंदी की तैयारियां जोरों पर, अधिकारियों की टीम बिहार में कर रही सर्वे

News18 Bihar
Updated: December 13, 2019, 1:43 PM IST
राजस्‍थान में शराबबंदी की तैयारियां जोरों पर, अधिकारियों की टीम बिहार में कर रही सर्वे
राजस्थान के अधिकारियों की टीम शराबबंदी पर स्टडी करने बिहार में है.

बिहार (Bihar) में शराबबंदी तीन साल से लागू है. सूबा शराबबंदी को लागू करने वाले सफल राज्यों में से एक है. इसके पूर्व भी देश के दूसरे राज्यों में शराबबंदी कानून लाया गया था, लेकिन वह बहुत सफल नहीं रहा था.

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गोपालगंज. बिहार में शराबबंदी (Liquor ban) की सफलता के बाद राजस्थान सरकार (Rajsthan government) भी इसे लागू करने पर विचार कर रही है. इसको लेकर राजस्थान के अधिकारियों की चार सदस्यीय टीम इन दिनों बिहार के दौरे (Bihar Tour) पर है. इस टीम के सदस्य दो दिनों से गोपालगंज में हैं और यहां शराबबंदी से जुड़े कानून, इसका समाज पर प्रभाव और उसको अमल करने की नीति को लेकर सर्वे कर रहे हैं.

आंकड़े जुटा रहे राजस्थान के अधिकारी
राजस्थान सरकार से आई टीम के सदस्य यूपी की सीमा से सटे गोपालगंज के ग्रामीण इलाके का सर्वे कर रही है. इसके साथ ही उन्होंने उत्पाद विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक की है. टीम यह भी देख रही है कि कानून लागू होने के बाद लोगों के रहन-सहन और उनके जीवन स्तर में क्या बड़ा बदलाव आया है.

गोपालगंज डीएम ने कही ये बात

डीएम अरशद अजीज ने बताया कि राजस्थान में भी शराबबंदी से जुड़ी कोई स्कीम लाने पर विचार किया जा रहा है. इसी को लेकर वहां के अधिकारियों की टीम यहां गोपालगंज में स्टडी करने आई है. गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी तीन साल से लागू है. सूबा शराबबंदी को लागू करने वाले सफल राज्यों में से एक है. इसके पूर्व भी देश के दूसरे राज्यों में शराबबंदी कानून लाया गया था, लेकिन वह बहुत सफल नहीं रहा था.

क्या कहते हैं सर्वे टीम के अधिकारी
राजस्थान आबकारी विभाग के अतिरिक्त उत्पाद आयुक्त सीआर देवासी ने बताया कि बिहार सरकार शराबबंदी का सख्ती से पालन कर रही है. हमारी टीम इसको लागू करने के तरीके और खास बातों पर फोकस कर रही है. उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान सरकार शराबबंदी का फैसला लेती है तो यहां की अच्छी नीतियों को वहां भी लागू किया जाएगा. वे इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे.राजस्थान सरकार को मिलते हैं हर साल 15 सौ करोड़ रुपये
इस टीम में उत्पाद आयुक्त संजय दुग्गल, सहायक उत्पाद आयुक्त गजेन्द्र सिंह राजपुरोहित और इश्वर सिंह चौहान शामिल है. बता दें की राजस्थान में भी उत्पाद विभाग के द्वारा करीब 15 सौ करोड़ सालाना राजस्व प्राप्ति होती है. शराबबंदी के बाद इसकी भरपाई कैसे हो इसको लेकर भी टीम सर्वे कर रही है.

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First published: December 13, 2019, 11:58 AM IST
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