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Bihar Panchayat Chunav: शांतिपूर्ण मतदान के लिए भारत-नेपाल के बीच हुई बैठक, लिए गए अहम निर्णय

पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण करवाने के लिए बिहार से सटे नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है

पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण करवाने के लिए बिहार से सटे नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है

Bihar News: नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाकों में शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए सोमवार को नेपाल के जनकपुर में दोनों देशों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई. इस मीटिंग में भारत की ओर से दरभंगा प्रमंडल के कमिश्नर डॉ. मनीष कुमार के नेतृत्व में मधुबनी जिले के जिलाधिकारी (डीएम) अमित कुमार और पुलिस अधीक्षक (एसपी) सत्य प्रकाश समेत तमाम आला अधिकारी शामिल हुए

  • News18Hindi
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मधुबनी. बिहार के मधुबनी (Madhubani) जिले में पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Chunav) को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. विशेष कर नेपाल (Nepal) से सटे सीमावर्ती इलाकों में शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए सोमवार को नेपाल के जनकपुर (Janakpur) में दोनों देशों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई. इस मीटिंग में भारत की ओर से दरभंगा प्रमंडल के कमिश्नर डॉ. मनीष कुमार के नेतृत्व में मधुबनी जिले के जिलाधिकारी (डीएम) अमित कुमार और पुलिस अधीक्षक (एसपी) सत्य प्रकाश समेत तमाम आला अधिकारी शामिल हुए. वहीं, नेपाल की ओर से सिरहा जिले के मुख्य जिला पदाधिकारी प्रदीप राज कनेल के अलावा धनुषा, महोतरी और सप्तरी जिले के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए.

इस बैठक में पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों के बीच सीमावर्ती इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर एक-दूसरे को सहयोग करने की रणनीति बनाई गई. साथ ही दोनों देशों के बॉर्डर इलाके में तत्काल प्रभाव से वाहनों की चेकिंग शुरू करने, मतदान के दिन सीमावर्ती क्षेत्रों में जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को छोड़कर बाकी सभी वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण रूप से रोक लगाने, यहां दोनों देशों की ओर से सघन गश्ती अभियान चलाने, असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने और मतदान के एक दिन पूर्व नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में ड्राई डे रखने का निर्णय लिया गया.

इसके अलावा बैठक में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध हथियार का आदान-प्रदान और आतंकवादी गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखने का फैसला लिया गया.

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