AES का कहर: मुजफ्फरपुर में सभी अधिकारियों, कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

मुजफ्फरपुर के डीएम ने आदेश जारी करते हुए बताया कि चमकी बुखार का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है. इसे देखते हुए छुट्टी पर गए सभी अधिकारियों और कर्मियों की छुट्टियां रद्द करने का फैसला लिया गया है.

News18 Bihar
Updated: June 19, 2019, 6:08 PM IST
AES का कहर: मुजफ्फरपुर में सभी अधिकारियों, कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द
प्रदेश भर में चमकी बुखार से मरने वालों की संख्‍या बढ़कर 146 पहुंच गई है (File Photo)
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Updated: June 19, 2019, 6:08 PM IST
बिहार के मुजफ्फरपुर में एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम (AES) यानी चमकी बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. इस जानलेवा बुखार ने 3 और मासूम बच्चों की जान ले ली है. मुजफ्फरपुर में अब तक मरनेवालों का आंकड़ा बढ़कर 112 हो गया है. वहीं प्रदेश भर में चमकी बुखार से मरने वालों की संख्‍या बढ़कर 146 पहुंच गई है. इस बीच मुजफ्फरपुर के डीएम ने AES को लेकर सभी अधिकारियों और कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं.

मुजफ्फरपुर के डीएम ने आदेश जारी करते हुए बताया कि चमकी बुखार का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है. इसे देखते हुए छुट्टी पर गए सभी अधिकारियों और कर्मियों की छुट्टियां रद्द करने का फैसला लिया गया है. सभी अधिकारियों को 28 जून तक प्रखण्ड मुख्यालय में रहने का आदेश जारी किया गया है. डीएन ने कहा कि इसके साथ ही सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चमकी बुखार को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया है.

बिजली कटौती से मरीज परेशान
मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल में भर्ती बच्चों के परिजनों ने यहां लगातार बिजली की कटौती की शिकायत की है. उनका कहना है कि यहां बिजली आती-जाती रहती है. ऐसे में यहां बिजली की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, हम अपने बच्चों को हाथ से झेलने वाले पंखे से हवा दे रहे हैं. उनका आरोप है कि उनके बच्चों की गर्मी की वजह से मौत हो रही है.

बच्चों की मौत पर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
मुजफ्फरपुर में AES बीमारी से बच्चों की लगातार हो रही मौत पर दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा. याचिका में केंद्र और बिहार राज्य को 500 आईसीयू की व्यवस्था करने के लिए निर्देश देने के साथ-साथ एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम के प्रकोप से निपटने के लिए आवश्यक चिकित्सा पेशेवरों की संख्या की बढ़ाने की मांग की गई है.

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First published: June 19, 2019, 5:38 PM IST
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