बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में चुप्पी पर तेजस्वी ने उठाये सवाल

बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए ट्विट कर पूछा है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में सुशील मोदी और नीतीश कुमार गंभीर चुप्पी क्यों साधे हुए है? किन-किन मंत्रियों व सरकारी अधिकारियों के यहां नाबालिग लड़कियों को भेजा जाता था, ये खुलासा करने मे किसका डर है? इसलिए की सत्ताधारी दलों के दिग्गज नेताओं के नाम सुनने मे आ रहे है.

मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में सुशील मोदी और नीतीश कुमार गंभीर चुप्पी क्यों साधे हुए है?

किन-किन मंत्रियों व सरकारी अधिकारियों के यहां नाबालिग़ लड़कियों को भेजा जाता था, ये खुलासा करने मे किसका डर है?इसलिए की सत्ताधारी दलों के दिग्गज नेताओं के नाम सुनने मे आ रहे है

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) June 8, 2018

मालूम हो कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में संचालक ब्रजेश ठाकुर और बाल कल्याण समिति के सदस्य विकास कुमार समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका हैं. 9 गिरफ्तार लोगों में से सात महिलाएं हैं.

मुजफ्फरपुर एसएसपी हरप्रीत कौर ने पिछले दिनों कहा था कि  इस मामले में और कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है. कई जिलों के लोग इस मामले में रडार पर हैं. पीड़ित लड़कियों ने पूछताछ में दुष्कर्म की बात कही है और कई लोगों के चेहेर की पहचान भी है.

इस बालिका गृह यौन उत्पीड़न में करीब 46 लड़कियां थी और ज्यादातर लड़कियों ने दुष्कर्म और सफेदपोश लोगों के पास भेजने की बात की बात कही है. लड़कियों ने पूछताछ बताया है कि उन्हें बेहोशी की सुई लगा दी जाती थी और उन्हें साथ गलत काम किया जाता है.  जांच में ये भी बात सामने आ रही है कि इन लड़कियों को काम कराने के लिए सफेदपोश लोगों के पास परोसा जाता हैं. मुजफ्फरपुर बालिका गृह की कई लड़कियों के प्रिंगनेट की भी खबरें है लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है.

क्या है पूरा मामला ?

सरकार द्वारा संचालित बालिका गृह में रहने वाली बालिकाओं ने अपने ही संस्थान के लोगों पर यौन शोषण और हिंसा का आरोप लगाया था. इस बात का खुलासा मुंबई की प्रतिष्ठित संस्था ‘टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस’ नें अपनी सोशल ऑडिट रिपोर्ट में किया था. इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के आधार पर जिला बाल कल्याण संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक ने महिला थाने में बालिका गृह का संचालन करने वाले एनजीओ ‘सेवा संकल्प एवं विकास समिति’ के कर्ताधर्ता और पदाधिकारियों पर केस दर्ज कराया गया था.

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